२२ न्यायाधीश र १३९ अदालतका कर्मचारीलाई कोरोना, न्याय सम्पादनमा असर

काठमाडौं, वैशाख २२ : न्यायपालिकामा पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था विकराल बन्दै गएको छ । बुधबारसम्म २२ न्यायाधीश र १३९ कर्मचारी गरी १६१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका सह–प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार उच्च अदालत जनकपुरको विरगञ्ज इजलासमा संलग्न ४ न्यायाधीश र १५ कर्मचारी, काठमाडौं जिल्ला अदालतका ४ न्यायाधीश र १२ कर्मचारी, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका २ न्यायाधीश र ७ कर्मचारी, नेपालगञ्ज इजलासका १ न्यायाधीश र १३ कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ।

यस्तै, उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासका १ न्यायाधीश, उच्च अदालत विराटनगरका १ न्यायाधीश र १ कर्मचारी, सर्लाही जिल्ला अदालतश १ न्यायाधीश र ८ कर्मचारी, धनुषा जिल्ला अदालतका १ न्यायाधीश र १ कर्मचारी, पर्सा अदालतका १ न्यायाधीश र ३ कर्मचारी, चितवन अदालतश १ न्यायाधीश, कैलाली अदालतका १ न्यायाधीश र २ कर्मचारी तथा मकवानपुर जिल्ला अदालतका १ न्यायाधीश र ४ कर्मचारी कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतका ७ कर्मचारी, उच्च अदालत पाटनका १२ कर्मचारी, उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासका ६ कर्मचारी, उच्च अदालत जनकपुरका २ कर्मचारी, ललिपुर जिल्ला अदालतका ९ कर्मचारी, भक्तपुर अदालतका १ कर्मचारी, रौतहटका २ कर्मचारी, बाराका २ कर्मचारी, सप्तरीका १ कर्मचारी, सुनसरीका १ कर्मचारी, विशेष अदालतका ३ कर्मचारी, बारा अदालतका २ कर्मचारी, रौतहट अदालतका २ कर्मचारी, कास्की अदालतका १ कर्मचारी, स्याङजा अदालतका २ कर्मचारी, म्याग्दी अदालतका २ कर्मचारी, अर्घाखाँची अदालतका १ कर्मचारी, गुल्मी अदालतका २ कर्मचारी, रुपन्देही अदालतका ३ कर्मचारी, दैलेख अदालतका १ कर्मचारी र कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका १ कर्मचारी कोरोना संक्रमण पुष्टी देखिएको छ।

कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट फैलिएर जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको कारण दर्शाउँदै सर्वोच्च अदालतले न्याय सेवा प्रवाहमा संकुचन ल्याएको थियो। सर्वोच्चमा वैशाख १५ गतेदेखि वन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतीका जिवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्वन्धित रिट निवेदन मात्र दर्ता हुने गरेका छन् । अन्य सबै सेवा अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको छ ।

वन्दीप्रत्यक्षकरण र कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट दर्ताको समय विहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म छुट्याइएको छ । वन्दीप्रत्यीकरणको निवेदन दिउँसो १ बजेसम्म दर्ता हुन आएमा त्यही दिन सुनुवाइ गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । न्यायाधीश कर्मचारीमा कोरोनाको विकराल अवस्था देखिएपछि तत्काल न्याय सेवा प्रवाह सहज नहुने छाँट देखिएको छ।