नेपाल र युएईबीच स्विट्जरल्याण्डमा श्रम सम्झौता, अब नि:शुल्क युएई जान पाउने 

काठमाडौं, जेठ ३१ : नेपाल र युएईबीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न एक बिशेष कार्यक्रमकाबिच नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र  युएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।                            
वार्षिक करिब ५० हजार नेपाली रोजगारीका लागि जाने मुलुक युएई नेपालको चौथो ठूलो गन्तव्य हो । सन् २००७ पछि श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरमा आएका मुलभूत मान्यता र सिद्धान्तका परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरी समझदारी पत्रलाई समयानुकुल बनाउन देखिएको भन्दै समझदारी गर्न दुईपक्ष सहमत भएका थिए। 

विगतमा भएको श्रम समझदारी पत्रलाई प्रतिस्थापित गर्ने गरी नयाँ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न दुवैपक्ष सहमत भएका थिए । युएई सरकारले बिमा कोषको व्यवस्था लगायत श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा हालसालै धेरै सुधार बढाएको थियो। 

समझदारीसंगै अव कामदारको छनौट, भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं  लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।  रोजगारदाताको कमि कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने व्यवस्था समेत समझदारीमा राखिएको छ। 

कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।  महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्ने विषयमा समेत सझादारी भएको छ । राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता समेत हुने भएको छ। 

कामदारकको दुखद मृत्यु हुनपुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने विषय समेत समझदारी भएको छ। 

कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ । कामदार र रोजगारदाता बीच विवाद उत्पन्न भै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधिन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानूनी उपचारको प्रत्याभूति हुने छ ।  त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानून बमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने छन्। 

समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने समेत सझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 

व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने छ । पाँच बर्ष सम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले  र सो भन्दा बढि सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ।