योगेशले पेश गरे शिक्षा क्षेत्रको कहालीलाग्दो तस्वीर  

काठमाडौं, जेठ ३० : एमाले नेता योगेश भट्टराईले शिक्षाको कहालीलाग्दो तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यसमा तत्काल ध्यान दिन सरकारलाई अग्रह गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल गर्दै भट्टराईले सरकारलाई शिक्षाको दायित्वबोध गर्न आग्रह पनि गरे । 

ड्रप आउटको स्थिति हेर्दा निकै चिन्तित हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘सन् २००८ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका १३ लाख ३४ हजार विद्यार्थीमध्ये सन् २०१७ मा एसईई दिँदा ४ लाख ४६ हजार पुगे भने २०१९ मा प्लसटु परीक्षा दिन दुई लाख ९० हजार मात्र पुगेका छन् । झण्डै ११ लाख विद्यार्थी बेपत्ता छन् । उनीहरू कहाँ छन्, उनीहरूको अवस्था के छ ? ती कुन समुदायका विद्यार्थी थिए ?’

सम्भवतः विद्यालय छाड्ने विद्यार्थी सबभन्दा गरिब घरपरिवारका दलित र जनजाति समुदायका हुनसक्ने बताउँदै भने, ‘उत्पीडित र मधेशका पनि तल्लो वर्ग र समुदायका थिए । ती कहाँ छन् ? त्यसप्रति राज्यको दायित्व के छ?’  देशबाट शैक्षिक पलायन डरलाग्दो रहेको बताउँदै उनले तथ्यांक पेश गरे, ‘१५० विद्यार्थी प्रत्येक दिन पढ्नको निम्ति विदेश जान्छन् । अष्ट्रेलियामा मात्र ३३ हजार विद्यार्थी एक वर्षमा पढ्नको निम्ति गएको तथ्यांकले देखाउँछ । शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रत्यके वर्ष नो अब्जेक्सन लेटर लिने करिब ६० हजारले लिने गरेका छन् । भारतमा दिल्लीको लक्ष्मीनगरमा झण्डै १५ हजार सीए विद्यार्थीको तथ्यांक यसमा छैन । झण्डै दुईसय अर्ब जनि नेपाली पैसा शिक्षाको निमित विदेशिदैैछ । यो डरलाग्दो तस्विर हो ।’

शैक्षिक क्षेत्रको गरिमा घट्दै गएको र विश्वविद्यालयले साख गुमाउँदै गएको बताउँदै भने, ‘शिक्षक सबभन्दा अपमानित हुन्छ भने त्यो देश बन्न सक्दैन । पढ्ने विद्यार्थीभन्दा शिक्षकले पढ्नुपर्छ । अब विद्यालय मर्ज गर्नुपर्छ । शहर, मधेशमा विद्यालय गाभ्दा ९० प्रतिशत लगानी घटाउन सकिन्छ ।’

मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संविधानमा लेखिएको स्मरण गराउँदै भने, ‘विनियोजन शीर्षकमा पैसा बाँडफाड गरिरहँदा मन्त्रीजीहरूले यो धारा हेर्नु भएन कि जस्तो लाग्छ । मन्त्री संघीय संसद्प्रति पनि उत्तरदायी छन् भन्ने नभुली दिएको भए शायद् उहाँहरूप्रति यो टिप्पणी हुने थिएन ।’ 

०४६ पछि शिक्षामा उल्लेखनीय प्रगति भएको तथ्यांक पेश गर्दै भने, ‘सन् १९८१ मा २०.६ प्रतिशत रहेको साक्षरता दर अहिले ८० प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ । ९७ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयको छेउमा आइपुगेका छन् । कक्षा १ मा भर्ना भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि आफ्नो नाम लेखाएका छन् ।’ 

शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको भन्दै स्मरण गराउँदै उने भने, ‘समाजवादमा जाने भनेका छौँ । शिक्षामा लगानी र परिवर्तनबिना हामी समाजवादमा जान सक्दैनौँ । यहाँ यति बाटो बने, पुल बने भन्ने प्रगतिविपरण मन्त्रीजीले पेश गर्नुहुन्छ तर हामीले कति विद्यार्थी पढायौँ, कति कक्षाकोठा थप्यौँ । ड्रपआउट दर कति घटायौँ, त्यताका तथ्यांक कम आउँछन् । यसले हामीलाई सही ठाउँ पुर्‍याउँदैन ।’ 

‘विश्वव्यापी मान्यता हो– कुल बजेटको २०–२५ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ। तर, अहिलेको विनियोजन १०.६८ प्रतिशत मात्र शिक्षामा छ । जम्मा जीडीपीको ६–८ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो तर आजको बजेटमा झण्डै ४.६ प्रतिशत मात्र छ’, भट्टराईले भने । 

अहिलेको लगानीबाट वाञ्छित उपलब्धिहरू र उद्देश्यमा पुग्न नसकिने बताउँदै भने, ‘शिक्षामा लगानी बढाउनै पर्छ । शिक्षा मुलुकको समग्र विकासको पूर्वशर्त हो । यसले वर्गीय अन्तर्विरोध घटाउँछ। समाजलाई समातामूलक र न्यायमूलक समाज बनाउन शिक्षाले मात्र सम्भव छ। झण्डै १५ प्रतिशत दलित समुदायको अधिकांश बालबालिका शिक्षाबाट विमुख छन्। पिछडिएका क्षेत्रको हालत त्यही छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई शैक्षिक क्षेत्रबाट अलग राखेर कस्तो वर्गीय समता स्थापित गर्न सक्छौँ ?’