लोकसेवा आयोगलाई सर्वोच्चले सोध्यो–कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन किन रद्द नगर्ने? 

काठमाडौं, जेठ २९ : सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगलाई स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापन किन रद्द नगर्ने भनेर सोधेको छ। 

बुधबार न्यायाधीश परुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले विज्ञापन रद्द किन गर्ने भन्ने लोकसेवालाई प्रश्न गर्दै विपक्षीसमेतलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो। लाकसेवाले माग गरेको विज्ञापन अवैध रहेको दाबीसहित सोमबार अधिवक्ता जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। 

रिट निवेदक अधिवक्ता विकास ठाकुरले लोकसेवाको विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेपनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन। रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले विज्ञापनका विषयमा छलफल गर्न लोकसेवा आयोगसहितका विपक्षीलाई असार तीन गते उपस्थित हुन भनेको छ।

गत जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ सिटका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो।

यसअघि सोमबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले विज्ञापन संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको मर्म अनुसार नभएको भन्दै रद्द गर्न लोकसेवालाई निर्देशन पनि दिएको थियो।

सर्वोच्चको फैसला