सामाजिक संजालमा अंकुश लगाउन १५ लाख जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था

काठमाडौं, जेठ २९ : सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे गठित उपसमितिले विवादबीच प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

विधेयकमा समाजिक सञ्जालमा अंकुस लगाउने गरि ल्याउन लागेको भन्दै नेपाली काग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामाले विरोध गरेका छन्। उपसमितिकै सदस्य रहेका लामाले असहमति रहको भन्दै विरोध गरेपनि सत्तापक्षका संसादहरूले बहुमतको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्।

यसमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता, समाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई कारवाहीलगायतका विषय राखिएको छ।  घृणा तथा भ्रम फैलाएका १५ लाख जरिवाना र कैद सजायसहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।

सांसद बिनाकुमारी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिले आज प्रतिवेदनलाई पास गरेको हो।  संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले गत चैत १८ गते उप–समिति गठन गरेको थियो। उप–समितिले १६औं बैठकबाट प्रतिवेदन तयार पारेको हो। यो प्रतिवेदन अब पूर्ण समितिमा पेश हुनेछ ।

प्रतिवेदनले सूचना प्रविधिको विकास र त्यसबाट आउन सक्ने जोखिम न्यूनिकरणमा सचेत हुने व्यवस्था मिलाएको संयोजक श्रेष्ठले बताइन्। उप–समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले सबैका माग सम्बोधन गरेको सयोजक श्रेष्ठको दावी छ।

विधेयकको ५५ वटा दफामा २७ जना सांसदले संसोधन प्रस्ताव हालेका थिए।

विधेयकको दफा ९४ को उपदफा (१) को ‘ग’ मा सामाजिकसन्जालबाट व्यक्तिलाई जिस्काउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, धम्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पर्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ।

कसुरदारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानावा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ। उप–समितिमा अनिल झा, इन्दु शर्मा, केदार सिग्देल, राजेन्द्र लिङदेन, गौरी शंकर चौधरी, मिनाक्षी झा र प्रभु शाह सदस्य छन्।