लोकसेवाको विज्ञापन संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडाैं, जेठ २७ : लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। 

लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले समोबार दायर गरेका हुन्। रिट निवेदनमा स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक, प्राविधिकतर्फ पदको खुला तथा समावेशी विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख छ।
     
आयोगले गत जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै ९ हजार  १ सय ६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो। जुन विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

निवेदनमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ (३) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको छ।