लोकसेवाले खोलेको ९ हजार कर्मचारीको विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन

काठमाडौं, जेठ २७ : संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। 

सोमबार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल गरेलगतै समितिले खारेज गर्ने निर्देशन दिएको हो। लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको समितिको ठहर छ।

 ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने’ राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न करार लिन पनि सुझाएको छ । साथै संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिल कर्मचारीलाई काजमा खटाउने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ।