बढ्दो महिलाहिंसा : ‘न्यूनीकरणमा स्थानीय तह उदासीन’

काठमाडौं, चैत २७ : गत सोमबार (चैत ९ गते) दिउँसो महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौं (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र) कालिमाटीमा एक महिला बेहोस् भइन् । श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गरेको थाहा पाएदेखि आफूलाई सम्हाल्न नसकेर उनी पटकपटक बेहोस् भएको केन्द्रकी प्रमुख अनु लामा बताउँछिन् । लामाका अनुसार, ती महिलाले अघिल्लो दिन केन्द्रमा बहुविवाहको उजुरी दिएकी थिइन् । सोमबार भने श्रीमानले गल्ती गरे पनि मिलेर बस्ने सोचेर मुद्दा फिर्ता लिन आएकी थिइन् ।

त्यस्तै, कलंकी घर भएका दुई महिला चर्काचर्की गर्दै थिए । ‘उहाँहरु दुवै एउटै श्रीमान्का श्रीमती हुनुहुन्छ । श्रीमान् बितिसकेकाले अंशबन्डाका लागि आउनुभएको हो,’ लामा भन्छिन्, ‘महिलाहरु विभिन्न किसिमले हिंसा वा अन्यायमा परेका उजुरी आइरहन्छन् ।’ 

बहुविवाह, घरेलुहिंसा, मानव बेचबिखन, जबर्जस्ती करणी, घरायसी, लैंगिक हिंसाका उजुरी धेरै आउने लामा बताउँछिन् ।  
महिलामाथि घर–परिवार, समाज, राज्य, विभिन्न संस्थाबाट विभिन्न प्रकृतिका विभेद वा हिंसा हुँदै आएका छन् । महिला भएकै आधारबाट मानव अधिकारको उपभोगमा गरिने विभेद, शारीरिक तथा मानसिक रूपबाट दिइने पीडा, प्रतिबन्ध लगायत जुनसुकै तरिकाबाट महिलाको आत्मसम्मानमा पु¥याइने सबै किसिमको आघातलाई महिला हिंसाका रूपमा बुझ्नुपर्छ । महिला हिंसा अन्तर्गत बलात्कार, घरेलुहिंसा, कुटपिट, हत्या, बोक्सीको आरोप, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, बालविवाह, जबर्जस्तीकरणी, अन्य मानसिक तथा शारीरिक यातना आदि पर्छन् । 

केन्द्रमा घरेलुहिंसाका उजुरी बढी 

कालीमाटी केन्द्रमा पछिल्लो तीन वर्षमा सात हजार तीन सय ४१ उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ६ हजार दुई सय ६६ घरेलुहिंसाका छन् । केन्द्रको तथ्यांक अनुसार, ०७४÷७५ मा दुई हजार दुई सय ९८ उजुरी दर्ता भएकामा एक हजार नौ सय ६६ घरेलुहिंसासम्बन्धी छन् । घरेलुहिंसामा पनि जबर्जस्ती करणी एक सय ९४, जबर्जस्ती करणी उद्योग ४४, बहुविवाह ५५, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ३९ उजुरी दर्ता भएको केन्द्र प्रमुख लामा बताउँछिन् । 

आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा दुई हजार सात सय ४६ उजुरी दर्ता भए । जसमा दुई हजार तीन सय १५ घरेलुहिंसाका थिए । घरेलुहिंसामा पनि जबर्जस्ती करणीका दुई सय २५, बहुविवाहका एक सय आठ, जबर्जस्ती करणी उद्योगका ४५, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका ५० र बालविवाहका तीन उजुरी थिए । 
त्यस्तै, ०७६÷७७ मा दुई हजार दुई सय ९७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये एक हजार नौ सय ८५ घरेलुहिंसाका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।  यसमा पनि जबर्जस्ती करणी एक सय ८४, बहुविवाह ६७, जबर्जस्ती करणी उद्योग ३५, बालविवाह दुई, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका २४ उजुरी छन् । 

चालू आर्थिक वर्षमा एक हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको केन्द्र प्रमुख लामा बताउँछिन् । 

समाज परिवर्तन हुँदै गर्दा महिलाले पनि आवाज उठाउन थालेका छन् । पहिले जस्तो अहिले कसैले पनि कुनै प्रकारको हिंसा सहेर बस्दैनन् । लामा भन्छिन्, ‘महिलाहरू खुलेर आफ्ना समस्या राख्न थालेका छन् ।’ त्यसैले महिलाहिंसाको मुद्दा धेरै आउन थालेको अनुमान लगाउँछिन् ।

देशभर घरेलुहिंसा

देशभर आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि चालू वर्षको माघसम्म ४१ हजार ७६ लैंगिक हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा २० हजार पाँच सय २७ घरेलुहिंसाका उजुरी रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको तथ्यांक छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मात्र १४ हजार सात सय ७४ लैंगिक हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये एक हजार एक सय घरेलुहिंसाका मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । उनले भने, ‘घरेलुहिंसाको नियन्त्रण लिन नसक्ने अवस्थामा आइसकेको देखिन्छ ।’

यस वर्ष सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा घरेलुहिंसाका १८७ उजुरी परेका थिए । त्यस्तै, प्रदेश २ मा एक सय १४, वाग्मती प्रदेशमा एक सय ३६, काठमाडौंमा एक सय ३१ (सबैतिरका मानिस बस्ने हुनाले), गण्डकी प्रदेश ९६, प्रदेश ५ मा एक सय ५६, कर्णाली प्रदेशमा एक सय आठ, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७३ घरेलुहिंसाका मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांक छ । 

प्रवक्ता कुँवरका अनुसार, ०७६/७७ मा १५ हजार सात सय ५७ लैंगिक हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा ११ हजार सात सय ३८ घरेलुहिंसाका मुद्दा छन् । यस वर्ष सबैभन्दा बढी मुद्दा (तीन हजार पाँच सय २९) प्रदेश २ मा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै, प्रदेश १ मा ५०८, वागमती प्रदेशमा एक हजा एक सय २६, गण्डकी प्रदेशमा नौ सय ३४, प्रदेश ५ मा एक हजार आठ सय ५२, कर्णाली प्रदेशमा ६ सय २५, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात सय ५, काठमाडौंमा २४५९ घरेलु हिंसाको मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

त्यस्तै, ०७७/७८ माघ महिनासम्म देशभर १० हजार ५४६ लैंगिक हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा ७ हजार सात सय ८८ उजुरी घरेलुहिंसा अन्तगतका छन् ।  यो अवधिमा सबैभन्दा बढी (१९८७) प्रदेश २ मा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै, प्रदेश १ मा तीन सय ४९, वागमती प्रदेशमा सात सय नौ, गण्डकी प्रदेशमा ६ सय ८५, लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार तीन सय ७७, कर्णाली प्रदेश चार सय ७७, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच सय ८३ साथै उपत्यकामा एक हजार ६ सय २१ मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

‘स्थानीयतहले बलात्कारीसँग विवाह गरिदिन्छ’ 

संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप स्थानीय तहमा ‘न्यायिक समिति’को गठन गरिएको हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ अनुसार बनेको समितिले स्थानीय स्तरका विभिन्न प्रकृतिका विवादको निरुपण गर्ने र मेलमिलाप गराउन पाउने व्यवस्था छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय (लैंगिक हिंसा निवारण शाखा) अधिकृत सिन्धु पाठक स्थानीय तहका न्यायिक समितिले लैंगिक हिंसालाई न्यूनीकरणमा चासो दिन नसकेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘तीन वर्षको कार्य हेर्दा लैंगिक हिंसा तथा महिलाहिंसाका काम चित्तबुझ्दो देखिएन ।’

महिलाहिंसाका घटना बढिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले सहजीकरण, समन्वय गरिरहे पनि स्थानीय तहले चासो नदिएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहमा लैंगिकहिंसा निवारण कोष स्थापनामा जोड दिइएको हो,’ उनी भन्छिन्, ‘स्थानीय निकायले कोष स्थापना गर्न समेत चासो दिएन ।’

सबै स्थानीय तहलाई लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्न, उद्धार समिति बनाउन अनुदान प्रदान गरे पनि स्थानीय तह यसमा सक्रिय भएर नलागेको उनको भनाइ छ । ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकप्रति अथवा सामाजिक दायित्वप्रति स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले जागरुकता नदेखाएको उनको गुनासो छ । 

अधिकृत पाठकका अनुसार, स्थानीय तहले महिलाहिंसाका मुद्दाप्रति चासो नदिएको गुनासो मन्त्रालयमा आउँछन् । ‘स्थानीय तहमा मिलापत्र गराउन मात्र जोड दिएको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बलात्कृत र बलात्कारीबीच विवाह गराएको पनि पाइयो । महिलाहिंसामा मेलमिलापभन्दा पनि पीडितले कति न्याय पाए भन्नेले मूल्य राख्छ ।’ 

उनका अनुसार, लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट हिंसा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइन्छ । स्थानीय तहले पीडितलाई राहत कति छिटो उपलब्ध गराएका छन् भन्नेबारे मन्त्रालयले अनुगमन गरिरहेको छ । ‘तर, स्थानीय तहले तत्काल न्याय नदिएको पाइएको छ । उहाँहरू (स्थानीय तह)ले जबर्जस्ती मुद्दा मिलाउने, मुद्दा दर्तादेखि अन्य कारबाहीमा ढिला गरिदिने गरेको पाइयो ।’ त्यसैले मन्त्रालयअन्तर्गत लैंगिक हिंसा निवारण शाखा प्रत्येक स्थानीय तहमा राख्ने योजनालाई तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ । स्थानीयतहले भन्दा जिल्ला प्रशासनले छिटो सेवा सुविधा र राहत दिन सक्छ भन्ने विश्वास राखेर आगामी वर्षबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक लाख बजेट दिने तयारी भइरहेको उनले बताइन् । 

त्यस्तै, आगामी दिनमा ७ वटै प्रदेशको कारागारमा भएका महिलाको अवस्था र हिंसाको प्रकृति बुझिने योजना रहेको उनको भनाइ छ । ‘उनीहरूले किन हिंसा गरे बुझ्न खोजिएको हो,’ अधिकृत पाठक भन्छिन्, ‘कारण पत्ता लगाइसकेपछि नियन्त्रण गर्ने माध्यम खोज्छौं ।’

चौतर्फी पहल आवश्यक 

महिलाहिंसा नियन्त्रणका लागि चौतर्फी पहल आवश्यक रहेको घटना र विचार साप्ताहिककी सम्पादक बबिता बस्नेत बताउँछिन् । उनका अनुसार, महिला हिंसा अन्त्यका लागि कानुन बलियो बनाउन र कानुन कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । महिला हिंसाका घटनामा राजनीतिक पक्ष हाबी हुन नहुने र भएमा कडा कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पाठ्यक्रममा महिलाहिंसा न्यूनीकरण तथा कस्ता घटनालाई महिलाहिंसा मानिने भन्नेबारे बुझाइनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘शारीरिकदेखि मानसिक हिंसा केहो भन्ने बुझ्नु, बुझाइनुपर्छ । अर्कोकुरा हिंसाका घटनामा मेलमिलाप हुनुहुँदैन, कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।’