कोटा घटाएर थारु समुदायमाथि अन्याय गर्न खोजियो : थारु आयोग

काठमाडौं, चैत २५ : थारु आयोगले जनसंख्याका आधारमा प्रतिशत तोकी राज्यका हरेक क्षेत्रमा थारु समुदायलाई समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगको बुधबार बसेकाे बैठकले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकमा थारु समुदायको निजामती सेवामा सहभागिता कोटा घटाएर अन्याय गरेकाले निजामती विधेयकमा संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

थारू आयोगका अध्‍यक्ष विष्णु चौधरीका अनुसार समितिले जथाभावी हिसाब गरेर थारु समुदायकाे कोटा घटाएर विभेद गरेको छ। उनले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकमा समावेशी कोटामा परेका अन्य समुदायको प्रतिशत तुलनात्मक रुपमा वृद्धि गरिए पनि थारु समुदायको हकमा घटाइएको दाबी गरे।

हालै संसदमा पेस गरिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत थारू महिलालाई ५ प्रतिशत र थारु समुदायलाई ७ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ।

यसअघि राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवामा आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर दलित १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २६ प्रतिशत, खसआर्य २८, मधेशी १६ प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउने निर्णय गरेको थियो।