प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ३८ दिनभित्रै २ अर्ब ३६ करोड सिध्याउने खेल

काठमाडौं  जेठ २२ : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ सिध्याउने चलखेल गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि स्थानीय तहमा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पठाइएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन ३८ दिन मात्रै बाँकी हुँदा सरकारले देशभर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। जसका कारण पछिल्लो समय सबै जसो स्थानीय तहमा उक्त रकम सक्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी जेठ २४ गते भक्तपुरबाट कार्यक्रम  उद्घाटन गर्ने तय भएपनि यतिबेला सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। ‘कुनै पनि योजनाबिना धमाधम कार्यकर्ता पोस्ने गरी सडक सफा गर्ने नाममा  रकम वितरण गर्न लागिएको छ,’ श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

विगतमा युवा स्वरोजगार भनेर कार्यकर्तालाई रकम बाँडे जस्तै यसपटक प्रधानमन्त्री रोजगार भनेर रकम बाड्न लागिएको ती अधिकारीले बताए। ‘चालु वर्षको बजेटमा छुट्याइएको कार्यक्रम सकिनै लाग्दा धमाधम वितरण गर्न केन्द्रबाट निर्देशन दिनु भनेको कार्यकर्तालाई बाँड भने सरह हो,’ ती अधिकारीले भने।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु भएको बेरोजगारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रमको नाममा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा कार्यक्रमका लागि भन्दै ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। कार्यक्रमको पूर्वतयारीका भन्दै ७४ करोड रुपैयाँ यसअघि नै खर्च भइसकेको छ। अहिले बाँकी रहेको २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ३८ दिनभित्र सक्न स्थानीय तहमा पठाइएको छ। 

तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालका सहसचिव प्रकाश दाहाल भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै ऐन नियममा आधारित रहेर काम गर्ने दाबी गर्छन्।

चालु वर्ष यो पहिलो चरण भएकाले कस्तो प्रभाव हुन्छ हेर्न बाँकी छ,’ दाहालले भने। उनले केही प्राविधिक कठिनाइका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ढिलाइ भएपनि नतिजा राम्रो आउने आशा व्यक्त गरे।

सरकारले प्रत्येक परिवारका एक जना सदस्यलाई एक वर्षमा कम्तिमा सय दिन रोजगारी उपलब्ध गराउने र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको हो।  त्यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा दुई चरणमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरिएको छ।  

देशभरका स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले मात्रै वार्षिक रुपमा ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने असीमित अधिकार दिइएको छ। कार्यक्रमका लागि रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना तथा रोजगार संयोजकको तलव भत्ताका लगायतमा खर्च  गर्ने भनिएको थियो।

मन्त्रालयले गरिब घरधुरी संख्यालाई ६० अंक, बेरोजगार व्यक्तिको संख्यालाई २० अंक र दुर्गमताको आधारलाई २० अंक दिएर सुत्र तयार गरेको छ। एउटा स्थानीय तहलाई न्यूनतम ३ लाख र अधिकतम १ करोड रुपैयाँको सीमा ननाघ्ने गरी बजेट उपलब्ध गराइने दाहालले जानकारी दिए। 

कार्यविधि अनुसार एउटा आयोजना स्थानीय तहको एउटा वडाभित्र मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। आयोजना सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसरी निर्माण सामग्री खरिद गर्दा आयोजनाको कुल बजेटको २५ प्रतिशतभन्दा धेरै नहुने गरी खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ।