जातीय विभेद अन्त्यका लागि कुसंस्कारलाई त्याग्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री पौडेल

मकवानपुर, चैत ११ : वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कानुन कार्यान्वयन गर्न सके मात्र समाजमा घट्ने जातीय विभेदका घटनाहरूको अन्त्य हुने बताए। समता फाउन्डेसनद्वारा हेटौंडामा  आयोजित दलितमैत्री नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले जातीय विभेद अन्त्यका लागि समाजमा व्याप्त कुसंस्कारलाई त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए। 

प्रदेश सरकार गठनपछि विगतको तुलनामा पछिल्लो समय  जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको घटनामा कमी आएको उनले बताए । संविधानमा उल्लेख भए अनुसारका दलित समुदायको हक अधिकारसम्बन्धी ऐनकानुन पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएकाले अमानविय घटनाहरु घटेका छन् उनले भने । 
प्रदेश सरकारले दलितमैत्रि विधेयक निमार्ण गरी सरकारी विधेयकका रुपमा प्रदेशसभा छलफल गरी छुटै कानुन निमार्ण गर्ने उनले प्रतिबद्धता गरे ।

उक्त कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशसभाका सदस्य मुनु सिग्देल, प्रेम बहादुर पुलामी (छिन्तु) र जुनेली श्रेष्ठले जातीय छुवाछुतका बिषयमा बोलेका थिए । विगतका गरिएका आन्दोलनहरूले व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि विचार र चेतनामा परिवर्तन हुन नसकेकाले अहिलेको समयमा पनि छुवाछुतको घटना भैरहेको बताए । 

व्यक्तिको प्रतिष्ठा र जीवनस्तरसँग जातिय छुवाछुतका घटनाहरुले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन जरुरी रहेको उनीहरुको धारणा थियो । दलितमैत्री कानुन निमार्ण र सहभागीतालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक अध्ययनका लागि सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिन आवश्यक रहेको उनीहरुको ठम्याई छ ।

जनप्रतिनिधिहरु माथि नै छुवाछुतका घटना हुने गरेको भन्दै जातीय विभेदका विरुद्धमा स्थानीय तहहरुले नै अभियान चलाउनुपर्ने कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताएका थिए । उक्त कार्यक्रममा अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले दलित सशक्तीकरणका लागि आवश्यक नीतिका बारेमा कार्यपत्र पस्तुत गरेका थिए ।  प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हक अन्तर्गतको प्रतिबन्धात्मक खण्ड धारा ४० ९१० अनुसार दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सुदुर पश्चिम सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन निमार्णका लागि संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ भने प्रदेश १ सरकारले छलफल सुरु र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ऐन निमार्णका लागि आवश्यक विधेयकको नमुना समता फाउण्डेसनले उपलब्ध गराएको जनाइएको छ। गण्डकी प्रदेशमा भने आवश्यक छलफल पछि विधेयक पेश गर्ने योजनामा रहेको फाउन्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप परियारले बताए।