राजन मुकारुङकाे नेतृत्वमा जनजाति साहित्यकार महासंघ गठन

काठमाडौं, चैत्र ९ : राजन मुकारुङकाे नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति साहित्यकार र लेखक महासंघको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति गठन भएको छ। ललितपुरमा शनिबार र आइतबार सम्पन्न भेलाले सर्वसम्मत रूपमा महासंघको केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको हो।

साे महासंघकाे वरिष्ठ उपाध्यक्षमा टंक सेलिङ, उपाध्यक्षमा रजनीमिला, जगबहादुर बुढा, डा. विष्णुकुमार सिञ्जाली, वेचन उराँव, डा. कृष्णराज सर्वहारी, डा. सोमबहादुर धिमाल, गौरी तमू र उत्तमकुमार सुनुवार सर्वसम्मतिले चयन भएका छन्।

महासचिवमा बुद्ध योञ्जन लामा छन् भने सचिवमा लक्ष्मी रुम्बा, अन्वेश थुलुङ, प्रेमलिा राई, बच्चु हिमांशु, जीवनप्रवेश रोकामगर, कुन्साङ र मेनुका छन्त्याल चयन भएका छन्। महासंघको कोषाध्यक्षमा उर्मिला गम्ब थारू र सह–कोषाध्यक्षमा जितेन पन्धाक चयन भएका छन्।

महासंघको प्रथम केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरुमा हेन्सेन याक्खा, अञ्जना इछमफूल, पवित्रा थापामगर, विराट किराती, राम बि. लामा, डा. चित्र माबो, रोशन गुरुङ, रामलाल उराँव, कविराज तामाङ, गणेश कुमाल, चोमु शेर्पा खुसी, नेपोलियन चेपाङ, तेजेन्द्र ताजपुरिया, महेन्द्र थुलुङ राई, शर्मिला रोका मगर, रामगोपाल आशुतोष र लालबहादुर भुजेल रहेका छन् ।

भेलाले महासंघको केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेसँगै ७ बुँदे घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ।  ‘साहित्यमा आदिवासी सौन्दर्य लेखौं, अग्रगमनको यात्रामा अघि बढौं’ भन्ने नारासहित देशभरका आठ राज्य समितिका प्रतिनिधिसहित शनिबारबाट सुरु भएको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन सत्रमा कवि भूपाल राई, नेपाली लेखक संघका अध्यक्ष श्रवण मुकारुङ, नागरिक अभियन्ता नारायण वाग्ले, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले सम्बोधन गरेका थिए ।

आदिवासी जनजाति महिलाको अवस्थाबारे अनुसन्धाता कैलाश राईले प्रस्ट पोरेकी थिइन् । आदिवासी जनजाति साहित्यकार र लेखक महासंघको भेलालाई नेवाः देय दवुका सल्लाहकार डा. पुष्प राजकर्णिकार, पत्रकार सञ्जु दोङ, अभियन्ता तथा मधेस मामिलाकी अध्येता रिता शाहले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।

भेलाको पहिलो दिन डा. तारालाल श्रेष्ठले ‘आदिवासी सौन्दर्य शास्त्रको महत्व र आवश्यकता’ शीर्षकमा र डा. अमृत योञ्जनले नेपालमा मातृभाषाको अवस्थासम्बन्धी अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

आदिवासी जनजाति समुदायले वर्षौँदेखि उठाइरहेका मागहरु सुनुवाइ नभएको ठहर गर्दै महासंघले आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेको हो। संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक भए पनि व्यवहारतः लागु नभएको ठहर गर्दै विविधतासहितको नेपाली सौन्दर्यशास्त्रको निर्माण गर्न आदिवासी जनजाति समुदायमा रहेका मौखिक परम्पराका दर्शनशास्त्रहरुलाई मिहीन ढंगले बुझ्ने, बहस तथा अभिलेखीकरण गर्ने कुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।