विभेदका घटनामा दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आयोगको आग्रह

काठमाडौं, चैत ८ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय विभेदका सबै घटनाका सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, पीडितलाई मानसिक पीडाबाट मुक्त गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विभेदका घटनाका दोषीलाई कारबाही, पीडितको आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न तथा समाजमा दैनिकजसो घट्ने गरेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

समाजमा विभेदको अन्त्य गर्ने दिशामा पूर्णप्रतिबद्ध हुन आयोगले सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी सङ्घसंस्था तथा नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ। जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (मार्च २१) को अवसरमा र आयोगले शुभकामना व्यक्त जारी गर्दै आग्रह गरेको हो।

दलितले छोएको दही खाएको आरोपमा खोटाङ दिक्तेलका एक ज्येष्ठ नागरिक लामो समयदेखि सामाजिक वहिष्करणमा परेको आयोगबाट हालै भएको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ। यसवर्ष रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, रुपन्देही, उदयपुर, काठमाडौँ, सर्लाहीलगायत देशका विभिन्न जिल्लामा जातीय विभेदसम्बन्धी हत्या, बलात्कार र दुर्व्यवहारलगायत घटना भएका आयोगले जनाएको छ।

संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि जातीय विभेदको स्थिति कायमै रहेको र दोषीहरू कानून बमोजिम समयमै दण्डित हुन नसकेको स्थिति देखिएको आयोगले जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारी तथा नेपालपक्ष भएको जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ ले सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने तथा भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायसम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलगायतका अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव ९कसूर र सजाय० ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ समेतले यस्ता हकको प्रत्याभूति गरेको छ।