बूढीगन्डकीको क्षमता घटाउन उर्जा मन्त्रीकै ‘लविङ’

काठमाडौं, माघ १२ः बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको क्षमता घटाउन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले नै लविङ सुरु गरेका छन् ।

चीनको चाइना गेजुवा गु्रप कम्पनीलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्सट्रक्सन (ईपीसी) मोडेलमा १२ सय मेगावाट क्षमता बराबरमा बनाउन दिइसकेको अवस्थामा फेरि मन्त्रीले नै घटाउने चलखेल थालेका हुन् ।  

बिहीबार  संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्री पुनले बूढीगण्डकीेको क्षमता घटाउने विषयको संकेत गरेका थिए ।

विगतमा ६ सय मेगावाटबाट ९ सय हुँदै १२ सयसम्म बनाउन सकिने गरी निर्णय भएको थियो । १२ सय मेगावट क्षमताको बनाउने निर्णय भएर चिनियाँ कम्पनीलाई दिइसकेको अवस्थामा मन्त्री पुनको भनाई आउनु गम्भीर रहस्य हुनसक्ने एक विज्ञको भनाई छ । 

“यसमा चिनियाँहरूको लविङमा मन्त्रीले बहस सुरु गरेको हुनसक्छ,” ती विज्ञले भने ।
  
मन्त्री पुनले बिहीबारको संसदीय समितिमा  बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको क्षमता घटाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले आयोजनाको क्षमता घटाएर आरुघाट, आर्खेत र खहरे बस्ती जोगाउनु उपयुक्त हुने बताएका थिए ।  

यसअघि चिनियाँ कम्पनीले नै लिएको ७५० मेगावाटको क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाउनु हुँदैन भनेर तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले अडान लिएपछि तत्कालीन चिनियाँ कम्पनीको क्षमता घटाएर बनाउने प्रयास असफल भएको थियो ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएर आयोजना निर्माणमा जानुपर्ने बेलामा मन्त्रीको यो भनाईलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
 
समिति बैठकमा पूर्व उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले भने सो आयोजनाको क्षमता बढाउने गरी रि–रेगुलेटिङ ड्याम बनाउनुपर्ने बताएकी थिइन । 

करिब तीन खर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले हालसम्म डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा रकम वितरण गरिसकेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मुआब्जा दिन १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा हालसम्म करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्र मुआब्जा वितरण भएको छ । प्रभावित गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजार आसपासको क्षेत्रमा भने अहिलेसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।  

विगतमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो । तर त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादूर देउवाले उक्त सम्झौता खारेज गर्दै राष्ट्रकै लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

पछिल्लो पटक नेकपाको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पुनः चिनियाँ कम्पनीलाइर्् नै बूढीगन्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएका हुन् । 

आयोजना सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । प्रतिस्पर्धामा आयोजना निर्माण गर्न कोही तयार देखिएन । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ मंसिरमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न विकास समिति गठन गरेका थिए । उनले समितिको अध्यक्षमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कार्यकारी निर्देशकमा गोपाल बस्नेतलाई नियुक्त समेत गरेका थिए ।  

उनीहरूको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि सो समिति विघटन गरी बूढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका थिए । त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै शर्माले नै निर्णय उल्टाएर चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता गरेका थिए ।
सरकारैपिच्छे फरकफरक निर्णय हुँदा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण पछि धकेलिँदैछ । सुरुमा बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउने भनेर थालनी गरिए पनि सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने नीतिले आयोजना भद्रगोलको स्थितिमा पुगेको छ ।

सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका तत्कालिन २७ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।

उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल आयल निगमले २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी संकलन गरिसकेको छ । त्यसका लागि निगमले भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा शुल्क उठाउँदै आएको छ । चिनियाँलाई दिइसकेको अवस्थामा पनि अझै निगमले रकम उक्त रकम उठाइरहेको छ ।