बजेटले कृषकको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम ल्याएन : पूर्वअर्थमन्त्री कार्की

काठमाडौं, जेठ २० : पूर्वअर्थमन्त्री कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेटले कृषकको जीवनस्तर उकास्न कुनै कार्यक्रम नल्याएको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कार्कीले ‘बजेट भ्रमपूर्ण र संघीयताको भावनाविपरीत’ आरोप लगाउँदै बजेटमा लक्ष्य हासिल गर्ने सामथ्र्य नभएको पनि बताए।

‘कृषि प्रधान देश हो हाम्रो । हामी चामल, मकै, गहुँ, तेलजस्ता खाद्यवस्तुको खरीदमा अर्बौँ खर्च गरिरहेका छौँ । कृषिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, कृषकलाई उनीहरूको जीवनस्तर वृद्धिगर्नेतर्फ ठोस कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्नेमा त्यतातर्फ सरकार उदासिन देखेको छु’, कार्कीले भने, ‘सरकार उदासिन थिएन भने सरकारलाई २३ अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन गर्नु उदासिनताको नमूना हो।’

८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धिको जग मजबुत पार्ने जस्ता बजेटका लक्ष्यमा विमति राख्नु जरुरी नरहेका बताउँदै अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न गरे, ‘अहिलेको बजेटले मुलुकलाई यो दिशातर्फ अग्रसर गराउन सक्छ ? यी लक्ष्य हासिल गर्ने सामथ्र्य यो बजेटले राख्छ?’

उनले लक्ष्यहरू केबल नारामा घोषणा गरेर मात्र पूरा हुन नसक्ने बताउँदै भने, ‘यो बजेटले पहाडमा वा मधेशमा बस्ने नेपाली जनता कसैलाई उत्साहित गर्न सकेको छैन।’

‘दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुरा गरिएको छ, यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्नसक्ने सामथ्र्य बजेटसँग छ भन्ने लाग्दैन । यो बजेट आफैंमा भ्रमपूर्ण छ’, उनले भने, ‘संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत छ। यो बजेटले न विकास गर्नसक्छ न त समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर गराउन सक्छ।’

व्यापार घाटा भयावह रहेको तर त्यसलाई न्युनीकरण गर्ने दृष्टिकोण र कार्यक्रम यो बजेटमा आफूले नपाएको उनले बताए। उनले भने, ‘१० महिनामा देशको व्यापार घाटा ११ खर्ब पुगेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार, यो वर्षको १० महिनामा १२ खर्ब ५६ अर्ब ६७ करोडको व्यापार भयो । त्यसमा आयात ११ खर्ब ७८ अर्ब १३ करोड भयो भने निर्यात केबल ७८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको मात्र भएको छ । यसले चालू खाता घाटा र शोधनान्तरको स्थितिलाई ऋणात्मक बनाएको छ।’

कार्कीले प्रश्न गरे, ‘अर्थतन्त्रका मुख्य आधार कमजोर भइरहेको बेला कसरी ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि, दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धिको जग निर्माण हुन सक्छ ? यसको जवाफ अर्थमन्त्रीले सदनमार्फत् मुलुकलाई दिनु जरुरी छ।’

पाँच लाख रोजगारी सिर्जनाको उनले उडन्ते लक्ष्यको सज्ञा दिए । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या २९ घटेको भनिएको छ । सरकारले रोजगार सिर्जना गरेर यो घटेको हैन । मलेसियालगायतका देशमा श्रम समस्या भएकाले यो घटेको हो।’

अहिले पनि भारतबाट करिब २० अर्बको बिजुली ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उनलेसरकारले जलस्रोतको विकासका निमित्त ठोस कार्यक्रम नल्याएको आरोप पनि लगाए।

‘हचुवाको भरमा कर छूटको व्यवस्थाले भविष्यमा समेत राजश्व गुम्ने जोखिम छ’, उनले भने, ‘सरकार ठूला आयोजना कार्यान्वयमा प्रभावकारी बन्नुपर्नेमा खुद्रे आयोजनामा केन्द्रित भएको छ । यसैमा रमाएको छ।’

पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने योजना संघ आफैँ गर्नका निमित्त हतारिएको छ । चालू खर्च वृद्धि हुँदा उक्त खर्चका कारण वृद्धि हुने अधिक माग वृद्धिका कारण मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतमा कायम रहन सक्दैन । आगामी वर्षमा पनि सरकारले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रको साधन क्राउडिङ आउट हुने खतरा छ । व्याजदरमा दबाब पर्ने खतरा छ । स्वदेशी उद्यमीलाई अप्ठेरोमा पार्नेछ।’