देशभरका अदालतमा एक लाख २२ हजार मुद्दाको फैसला हुन बाँकी

काठमाडौं, फागुन २६ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ।

नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा उक्त वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।

प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत तथा अन्य अदालत र न्यायाधिकरणबाट भएका न्याय सम्पादनसम्बन्धी तथा न्यायपालिकाका समसामयिक समस्या, चुनौती र न्यायपालिकाले राखेका अपेक्षा प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा समग्रमा देशभरीका मुद्दा फछ्र्यौट एक लाख ९४ हजार ५४५ (६१.२७ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएको उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतलगायत मातहत तथा न्यायाधिकरणमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको एक लाख ६ हजार २६६ र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता तीन लाख १७ हजार ५२० कायम रहेकामध्ये एक लाख ९४ हजार ५३७ मुद्दा फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समग्रमा एक लाख २२ हजार ९८३ मुद्दा बाँकी रहेको छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन लाख ९१ हजार तीस मुद्दाको वार्षिक लगत कायम भई सोको ७१.४७ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ६५ हजार १९२ मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो। कोभिड– १९ को प्रभाव न्यायलयको कार्यसम्पादनमा समेत पर्न गएकाले यस वर्षको तुलनामा प्रतिशतका हिसाबले करीब १० प्रतिशतले कम मुद्दा फछ्र्यौट भएका देखिएको छ।