पेट्रोल–डिजेलमा कर लाइन्छ, अर्बौं उठाइन्छ, खर्च हुँदैन

काठमाडौं, जेठ १७ : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत बुधबार साँझ संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को बजेट पेश गर्नुअघि एक लिटर पेट्रोल वा डिजेल किन्दा उपभोक्ताले सरकारलाई ५ रुपैया ५० पैसा अतिरिक्त कर तिर्नु पर्थ्यो।

बजेट आएको भोलिपल्टदेखि एक लिटर पेट्रोल वा डिजेल किन्दा ६ रुपैयाँ ५० पैसा अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने भएको छ।  

एक रुपैयाँ अतिरिक्त कर बढ्नेबित्तिकै सरकारले यो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने पूर्वाधार र प्रदूषण करबाट मात्रै १२ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने देखिन्छ। यो गत वर्षको भन्दा २ अर्ब रुपैयाँ बढी हो। 

सरकारले यसअघि पूर्वाधार निर्माण कर भनेर प्रति लिटर पेट्रोल–डिजेल किन्दा पाँच रुपैयाँ लिने गरेको थियो। यस्तै, प्रदूषण कर भने थप पचास पैसा लिने गरेको थियो। अब एक रुपैयाँ थपेर पूर्वाधार कर ६ रुपैयाँ बनाइएको हो।

पूर्वाधार कर बढाउँदा हुने थप आम्दानीले सरकारले के गर्छ? बजेटबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार  सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए – याे पैसाले सडक मर्मत हुन्छ। सरकारलाई एक रुपैयाँ दिनुहोस्, चिल्लो बाटोमा हिँड्नुहोस्।

तर, सरकारले पूर्वाधार कर वृद्धि गरेर थप आम्दानी गर्ने पैसाले सडक मर्मत गर्ने दाबी चाहिँ पत्याहाल्न गाह्रो पर्छ। किनकि, पूर्वाधार करस्वरुप उठेको पैसा बूढीगण्डकी निर्माणमा खर्च गर्ने भनिए पनि यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको छ। यस्तै, प्रदूषण करबाट उठेको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ पनि संघीय सञ्चित कोषमा त्यत्तिकै थन्केर बसेको छ। 

नेपाल आयल निगमका एक अधिकारीका अनुसार, पेट्रोल विक्रीबाट उठाइने पूर्वाधार–प्रदूषण कर निगमसँगको सरोकारको विषय होइन। सरकारलाई दिने पैसा उपभोक्ताबाटै उठाइएको मात्र हो।

‘बूढीगण्डकीका लागि लिइएको पैसा पनि उपभोक्ताबाटै उठाइएको छ। यो पनि उपभोक्ताले नै तिर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने। 

लामो समय आयल निमगको करको  विषयमा अध्ययन  गरेको डा. चक्र खड्का भन्छन्, ‘उपभोक्ताका लागि उठाइएको कर उपभोक्ताकै हितमा खर्च हुनुपर्ने विश्वव्यापी चलन छ, तर नेपालमा त्यस्तो देखिन्न।’

सरकारले बूढीगण्डकी निर्माणका लागि उठाएको पूर्वाधार करबाट ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भइसकेको छ। तर,  यो पैसा सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन। 

‘खर्च भए त ठिक छ हाम्रै सेवा सुविधाको लागि हो भन्नु, खातामा मात्र थुपार्न किन कर उठाउने? किन उपभोक्तालाई सास्ती दिने?’ डा. खड्का सोध्छन्।

‘खर्च नहुने करको काम छैन। कर जति लिए पनि हुन्छ, तर कर अनुसारको काम हुनपर्छ। व्यवस्था परिवर्तन हुनु पर्‍यो नि!’