पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिलाउन सफल होला सरकार?

काठमाडौं, जेठ १६ : ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्षका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्।

बजेटका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने गुनासो बढीरहेका बेला अर्थमन्त्री  खतिवडाले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि थप ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका हुन्। सरकारले आगामी वर्षमा ५ लाख युवाका लागि रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नयाँ श्रम सर्वेक्षण अनुसार श्रम बजारमा ९ लाख ८ हजार श्रम शक्ति बेरोजगार रहेका छन्।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टाराईले सरकार युवाहरुका लागि प्रयाप्त रोजगारीको सिर्जना गर्न सफल नहुने दाबी गरे। बजेट भाषणपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने,‘ लोकप्रिय र महत्वकांक्षी बजेट छ। यसले बेरोगार युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन।’

भट्टराईजस्तै दाबी छ कांग्रेस सांसद तथा पूर्व श्रममनत्री मोहम्मद आफ्ताव आलमको। सांसद आलमले पाँच लाख युवाका लागि सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने बताए।

काठमाडौंप्रेससँग कुराकानी गर्दै सांसद आलमले भने,‘प्रभावकारी हुने भए चालु आर्थिक वर्षमै कामको छनक देखिन्थ्यो। बजेट छुट्याएर प्रधानमन्त्रीको  रोजगार कार्यक्रम राख्दैमा युवाले रोजगारी पाउँदैनन्। त्यो अवसर सिर्जना गर्न पनि सरकारले सक्दैन।’

स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवा, कमलरी, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र विपन्न समुदाय, अपाङ्गता भएका र खाद्य असुरक्षा भएका क्षेत्रका बेरोजगारलाई लक्षित गरी रोजागारीका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको छ।

तर,  पूर्व  श्र्रममन्त्री आलम भन्छन्, ‘केही पैसा दिएर पसल खोलेको भरमा युवा रोजगार हुँदैनन्, ठूला प्रोजेक्टहरुको निर्माणमा जोड, सहुलियत ऋणको व्यवस्था र कृषि उपार्जनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन।’ उनले बजेटमात्रै छुट्याएर  युवाले रोजगारी पाउने भए बजेटजति रोजगारीमै खन्याए हुने टिप्पणी गरे।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत आय पठाउन र उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य सरकारको प्राथमिकतामा छ। सरकारले यस वर्षमा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा मात्रै ७ अर्ब १४ करोड विनियोजन  गरेको छ।