चिकित्सा विधेयकमा नपरेका बुँदाहरू

काठमाडौं, माघ ११ : डा.गोविन्द केसीको अनशन, प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोध र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रकट भइरहेको तीव्र जन–असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै सत्तापक्ष आज संसदबाट विवादास्पद राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विद्येयक पारित गरेको छ ।

सत्ता पक्षले विधेयकमा डा.केसीका ९० प्रतिशतभन्दा बढी माग समेटिएको दाबी गरेको छ । तर, डा. केसीले चाहिँ विधेयकमा नसमेटिएका माग नै आफ्नो आन्दोलनको मूल मर्म रहेको बताएका छन् ।

गत साउन १० गते सरकार र डा. केसीबीच एक सम्झौता भएको थियो, जुन उनको १५औं सत्याग्रह टुङ्ग्याउने आधार थियो । तर, सरकारले मुख्यतः चार विषयमा डा.केसीलाई छल्ने र मेडिकल कलेज व्यवसायीलाई पोस्ने प्रयास गरेको छ ।

पहिलो :

विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने भनिएको छ, जुन डा. केसीसँगको सम्झौतामा उल्लेख थिएन । डा.केसीका समर्थकहरू नयाँ चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने प्रावधान विधेयकमा राखेर दर्जनौ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने दाउमा सरकार रहेको बताउँछन् ।

दोस्रो :

एक विश्व विद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने सम्झौता गरिएको थियो । विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर मनसायपत्र पाएर पूर्वाधार पूरा गरेका हकमा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढीलाई पनि सम्बन्ध दिनसक्ने भनिएको छ ।

यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए सत्तारुढ नेकपा निकट व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको झापामा रहेको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनेछ । स्वयम्भूमा रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजले पनि १५÷२० किलोमिटर पर धादिङबाट सम्बन्धन लिई  यतै कलेज सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

‘विवादित सबै कलेजलाई सजिलै सम्वन्ध दिने गरी विधेयक बनेको छ,’ डा.सिहले भने ।

तेस्रो :

विधेयकमा डा. केसीसँगको सम्झौता विपरीत राखिएको अर्को प्रावधान हो – सीटीईभीटीको प्रमाणपत्र तह मूनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी प्राविधिक कार्यक्रम पाँच बर्षभित्र फेजआउट गर्ने । तर, विधेयकमा चाहिँ तोकिएबमोजिम हटाइने वा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ ।

चौथो :

विधेयकको प्रस्तावनामा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमास्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत दृष्टिगत गरी’ भन्ने वाक्यांश राखिनुपर्ने सम्झौता थियो । तर, यो विधेयक माथेमा प्रतिवेदनबारे मौन छ । “माथेमा प्रतिवेदनबारे विधेयक मौन रहनुको सन्देश हो, सरकार त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन,” डा. सिंह भन्छन्, “सरकार र डा. केसीसँग भएको सम्झौताका मुटु, कलेजो र दिमाग नै यो विधेयकमा छैनन् ।”

आज डा.केसीको अनशनको १७ औं दिन हो ।