राजस्वको दर परिवर्तन नहुँदा निजी क्षेत्र उत्साहित

काठमाडौं, जेठ १६ : सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले निजी क्षेत्र पनि उत्साहित देखिएको छ। उद्योगी व्यवसायीले निजी क्षेत्रलाई आकर्षक बजेट ल्याइएको भएपनि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बुधबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई असर पार्ने कुनै पनि क्षेत्रमा राजश्वको दर बढाएका छैनन्। व्यवसायीले सोही कारण पनि निजी क्षेत्रमैत्री बजेटका रुपमा विश्लेषण गरेका छन्।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बजेटले निजी क्षेत्रमा केही आशा पलाएको बताए। गत वर्षको बजेटमा खासै आशा लाग्दो कार्यक्रमहरु नभए पनि यसवर्ष भने निजी क्षेत्रमैत्री बजेट बनाउन खोजिएको देखिएकाले अव कार्यान्वयनमा जोडन दिनुपर्ने बताए।

त्यस्तै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेट बैंकको मर्जरदेखि सेयरबजारसमेत बढाउने गरी आएको बताउँदै सकारात्मक रहेको बताए।  ‘स्वदेशी उद्योग जुत्ता, धागोलगायतलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेको छ,’ गोल्छाले भने।

‘यसवर्षको बजेटमा राजस्वमुखीभन्दा पनि उत्पादनमूलक उद्योगलाई अघि बढाउन खोजिएको जस्तो देखिएको छ,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने। यसवर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रले केही आशा गर्ने ठाउँ पाएको उनको भनाइ छ।

नाडा एसोसिएन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष शम्भु दाहालले अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वदेशमै उद्योगको वातावरण बनाउने गरी बजेट ल्याएको बताए। ‘कार्यन्वयन कति हुन्छ हेर्न बाँकी छ, राजस्वका दरमा पनि खासै परिवर्तन नगर्नु अटोमोवाइल क्षेत्रमा राम्रो संकेत हो,’ दाहालले भने।

यस्तो छ व्यवसायी उत्साहित हुनुकाे कारण :

१) कपडा उपभोगलाई विद्युत् महशुल र ब्याजदरमा छुट,

२) स्वदेशी वस्तुको अनिवार्य प्रयोगमा कडाइ,

३) बन्द र रुग्ण उद्योग सहकारी–निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन,

४) निर्माणमा स्थानीय उत्पादनको अधिकतम प्रयोग,

५) दमक, मोतिपुर, मयूरधाप, शक्तिखोर, नौवस्ता, चौरासे र दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र,

६) पाँच स्थानमा औद्योगिक करिडोरको विकास,

७) नुवाकोट र पाँचखालमा सेज,

८) धौबादी फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन।