प्रदेश १ र वागमतीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धका अविश्वास प्रस्तावमा अलमल
काठमाडौं, फागुन ८ : प्रदेश १ र वागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरू शेरधन राई र डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएका अविश्वास प्रस्ताव अलमलमा परेका छन्।
काठमाडौं, फागुन ८ : प्रदेश १ र वागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरू शेरधन राई र डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएका अविश्वास प्रस्ताव अलमलमा परेका छन्।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध १२ पुसमा नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। यस्तै, १० पुसमा वागमतीका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव हालसम्म प्रदेशसभामा टेबल भएको छैन, सचिवालयमा दर्ता मात्र भएको छ। मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध दर्ता प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल भएर प्रस्तावक अरुण नेपालले आफ्नो भनाइ पनि राखिसकेका छन्।
बागमती प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले तत्काल बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छन्। तर, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक बोलाउन आनाकानी गरिरहेको दलहरूको आरोप छ।
गत बिहीबार प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा करिब साढे चार घण्टा त्यसबारे छलफल भएको थियो। बैठकमा दलहरू बैठक बोलाउन सहमत भए पनि सभामुख श्रेष्ठ थप छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै पन्छिएको आरोप दलहरूको छ। अविश्वास प्रस्तावबारे सभामुख श्रेष्ठको भूमिकामाथि नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहले संशय व्यक्त गर्दै आएको छ।
१९ माघका लागि बोलाइएको बैठक ‘विशेष कारण’ उल्लेख गर्दै ५ फागुनलाई सारिएको थियो। ५ फागुनको बैठक पनि ‘अर्को सूचना नभएसम्म’का लागि स्थगित गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध टेबल भएको प्रस्तावमा नेकपाका ४५ सांसदको हस्ताक्षर छ। वागमती प्रदेशसभामा एक सय १० जना सांसद छन्, जसअनुसार मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन ५६ सांसद भए पुग्छ।
वागमतीमा नेकपाका ८० सांसद छन्, तीमध्ये ४५ जनाले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका छन्। यस्तै, कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका तीन, राप्रपाका दुई, नेमकिपाका दुई र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्। राप्रपा र नेमकिपाले नेकपा ओली समूहलाई समर्थन गरेका छन्।
कांग्रेसले भने मतदानका बेला मात्र ‘पोजिसन क्लियर’ गर्ने बताउँदै आएको छ। कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सांसद नरोत्तम वैद्य अहिले नै कांग्रेसको ‘पोजिसन’ स्पष्ट गर्न हतार हुने बताउँछन्। भन्छन्, ‘अविश्वास प्रस्ताव मतदानमा नजाउन्जेल कसको पक्षमा भन्ने कुरा परिपक्व हुँदैन। किनकि, नेकपा आधिकारिक रूपमा विभाजित भइसकेको छैन। आधिकारिक विभाजन नहुन्जेल उनीहरू मिल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ।’
तथापि, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको पक्षमा कांग्रेस नभएको वैद्य बताउँछन्। ‘त्यो कदमको विरोध गर्नेहरूको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो,’ वैद्य भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई समर्थन गरेकाले उहाँको पक्षमा भोट खसाल्ने इच्छा छैन।’ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटउपर सर्वोच्च अदालतले फैसला दिएपछि तथा निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिह्न टुंगो लगाएपछि मात्र अविश्वास प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने सम्भावना पनि देखिएको वैद्य बताउँछन्।
तर, सभामुखले बैठक बोलाउन गरिरहेको आनाकानीमा कांग्रेस सहयोगी भूमिकामा देखिएको आरोप प्रचण्ड-नेपाल समूहको छ। त्यस पाटोमा सहयोग पाए मात्र कांग्रेसप्रतिको संशय हट्ने उक्त समूहले बताउँदै आएको छ।
प्रदेश १ प्रदेशसभाको कुरा बेग्लै छ। मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अहिलेसम्म सदनमा टेबल भएको छैन। प्रस्ताव टेबल हुनबाट छल्नकै लागि प्रदेशसभा बैठक केही मिनट मात्र बसेर स्थगित हुँदै आएको छ। ३ माघ र २५ माघमा केही मिनट मात्र बसेर बैठक स्थगित भएको थियो। त्यसयता बैठक बोलाइएको छैन।
अविश्वास प्रस्तावअघि नै मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्बो ‘मौसम’लाई बर्खास्त गरेका थिए। सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले राजिनामा दिएका थिए। मन्त्री गजमेरसहित अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरू गोपालचन्द्र बुढाथोकी, श्रीप्रसाद मैनाली, कला घले र वसन्तदेवी यादवले हस्ताक्षर फिर्ता लिँदै ओली पक्षमा गएका छन्।
५ फागुनमा प्रचण्ड-नेपाल समूहसँग वार्तामा बसेका मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिइदिन अनुनय गरेका थिए। तर, प्रचण्ड-नेपाल समूहले अस्वीकार गरेको थियो।
प्रदेश-१ मा सभामुख, उपसभामुखसहित नेकपाका ६७ सांसद छन्। अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा अब नेकपाका ३२ सांसद मात्र छन्। नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षमा बहुमत ३५ सांसद देखिएका छन्। कांग्रेस २१, संघीय लिम्बूवान एक, राप्रपा एक र जसपाका तीन सांसद छन्। राप्रपा सांसदले अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा मत दिने स्पष्ट भइसकेको छ। कांग्रेसले साथ दिँदा अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा ५७ सांसद हुने छन्।
