संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो

काठमाडौं, माघ ११ : सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद सकिनै लागेको बेला सरकारलाई द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज र वृहत्तर सरोकारवाला पक्षसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्न पश्चिमा राष्ट्रले सुझाव दिएका छन् ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई स्थायित्व दिने एउटा वृहत र विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँगै अघि बढ्ने नेपाल सरकारको प्रयासलाई स्वागत गर्दै अष्ट्रेलिया, जर्मनी, फिन्ल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिकाका दूतावासहरू, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघ र युरोपेली संघको प्रतिनिधि मण्डलले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि निश्चित प्रक्रियाहरू आवश्यक हुन्छन्’ भनी सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ मा गरेको फैसलाको चौथो वर्ष पूरा भएको स्मरण गराउँदै सन् २०१९ मा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अझ अगाडि बढाउन उनीहरूले प्रोत्साहन गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका लागि केही सिद्धान्तहरू, विशेष गरी, नेपालको सर्वोच्च अदालतले सन् २००७ र २०१५ मा गरेको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार देशको दायित्व अनुरूप नेपालीले बनाएको र नेपालीले नै नेतृत्व गरेको प्रक्रियालाई उनीहरूले साथ दिने बताएका छन् ।

“प्रक्रियामाथि वृहत जनविश्वास नभई, नेपालले न त द्वन्द्वकालमा सिर्जना भएका घाउ पुर्न र गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्नसक्छ न यसले शान्ति प्रक्रिया नै पुरा हुन्छ । यसका लागि हामी सरकारलाई  द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज र वृहत्तर सरोकारवाला पक्षसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्न प्रोत्साहन गर्दछौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पीडितहरूको आवश्यकतालाई सबै समाधानको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा उनीहरू एकमत छन् । अनि मात्रै शान्ति प्रक्रिया एउटा बलियो जगमा अघि बढ्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

एउटा विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापनामा सहयोग गर्नु तथा नेपालको स्थायीत्व र समृद्धि सुनिश्चित गर्नु नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै वृहत जनविश्वास भएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियातर्फ अघि बढ्न नेपाल सरकार र अन्य सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्ने उनीहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।