वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णयको विरोध

काठमाडौं, माघ २१ : वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले विरोध गरेको छ।

बुधबार नेफेजले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारले वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका क्षेत्रमा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएको यस निर्णयले पुष्टि गरेको नेफेजले जनाएको छ।

वायु प्रदुषण नियन्त्रणका लागि विद्यूतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने नीति र योजना बनाएर राजनीतिक प्रतिवद्धता जनाउने, तर यस्ता साधनमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउने, वनजन्य उद्योग प्रर्वद्धन गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने नीति लिने, तर वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबिरुद्धको निर्णय गर्ने जस्ता सरकारी निर्णयले वातावरण र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण तथा दिगो उपयोगमा सरकार अनुदार भइरहेको पुष्टि हुने नेफेजको ठहर छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वन व्यवस्थापनका धेरै पद्धतीहरु कार्यान्वयनमा छन्। तीमध्ये एउटाको मात्र प्रवद्र्धन गर्ने र बाँकी सबै प्रद्धतिहरु खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अतिवादी तथा अनुदार सोच बोकेका समूह तथा संस्थाको उस्काहटमा वनको नयाँ नेतृत्वले यो कार्यविधि खारेज गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको नेफेजको ठम्याई छ।’  

करिब पाँच दशकदेखिको नियमित प्रयासपछि मात्र यो पद्धति लागु भएको स्मरण गराउँदै नेफेजले भनेको छ, ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन एउटा पद्धति हो। यसले प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगको प्रतिनिधित्व गर्छ। कार्यान्वयन प्रक्रियाहरुमा केही समस्या होलान्। पद्धति आफैमा कहिल्यै खराब हुँदैन। नेफेजले यसको कार्यान्वयन पक्षमा धेरै समस्या देखेको छ। कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया तथा त्यसमा संलग्न निकाय र व्यक्तिहरुको नियतमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ।’

खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेफेज सँधै वन श्रोतको दिगो सदुपयोगको पक्षमा रहेको जानकारी गराउँदछौं। यो भनेको वनभित्रका ढलापढा, बुढा रुखहरु काट्दै जाने र ती ठाउँमा नयाँ विरुवा हुर्काउने प्रक्रियाको पक्षमा रहेको र यसको मुल मर्मलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धतिले आत्मसात गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता राख्दै यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछौं।’