मन्त्रिपरिषद्को ‘आज्ञा’मा प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद् विघटन

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ पूर्वमहान्यायाधीवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव पनि हुन् । संवैधानिक कानूनका ज्ञाता श्रेष्ठसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न वैधानिकताको प्रश्न, नेपालको संसदीय अभ्यासमा स्थापित नजिरहरू, विघटन सिफारिस गर्न अपनाइएको शैलीलगायत विषयमा आधारित रहेर काठमाडौं प्रेसका लागि उपेन्द्र पोखरेलले गरेको संवाद :

नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटनका नजिर के छन्?

०४७ सालको संविधान बेलायतको संसदीय प्रणालीसँग मिल्ने खालको थियो । यद्यपि, बेलायतमै सन् २०११ मा ‘फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’ ल्याइयो । र, संसद्को तल्लो सदन ‘हाउस अफ कमन्स’ विघटन गर्नुपर्दा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यतिबेलासम्म बेलायतमा जुनसुकै बेला महारानीले हाउस अफ कमन्स विघटन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । बेलायतमा महारानीलाई विशेष अधिकार प्राप्त छ।

नेपालमा पनि पञ्चायतको संविधानमा ‘हामीमा निहित राज्यशक्ति र सार्वभौमसत्ता’ वाक्यांश उल्लेख छ । ०४७ सालको संविधानले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र राजाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रावधान थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्दा पनि विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने राजाले विचार गर्थे।

०१५ सालको संविधानको धारा २६ मा संसद्को आह्वान र अवधि उल्लेख थियो । उपधारा २ मा उल्लेख थियो, ‘तोकिएको दिनपछि श्री ५ बाट संसद् आह्वान तथा विघटन गर्न सकिबक्सने छ । तर, श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्न चढाएको सिफारिस मौसुफको विचारमा विघटन गर्न पाउने अधिकारको दुरुपयोग गरेको लागेमा मौसुफको स्वविवेकमा त्यस्तो सिफारिस अस्वीकार गर्न सकिबक्सने छ ।’ यो बेलायती मोडेल थियो । पुरानो बेलायती मोडेलमा जोसँग विशेषाधिकार छ, उसले विघटनको सिफारिस गर्दा पनि उसलाई नलागेसम्म विघटन गर्न जरुरी थिएन।

०४७ सालको संविधानले राजाको विशेषाधिकारलाई केही नियन्त्रण गर्‍यो । यद्यपि, विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार राजामा थियो । ०४७ सालको संविधानलाई अभ्यासमा लैजाँदा प्रतिनिधिसभा धेरैचोटी विघटन भयो । ०५१, ०५२, ०५४, ०५६, ०५७ र ०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटनका सिफारिस भए।

०५६ र ०५७ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको दुईपटकका विघटनले मान्यता पाएनन् । ०५६ सालको निर्वाचनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई १० महिना प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । रोल्पाको होलेरीमा सेना परिचालन नहुँदा कोइरालाले ४ साउन ०५८ मा राजिनामा दिनुपर्‍यो । पहिले संसद् विघटन गरेर पछि राजिनामा दिनुभएको थियो । त्यतिबेला राजालाई परामर्श गर्ने अधिकार थियो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । ०५९ सालमा उहाँले पनि संसद् विघटन गर्नुभयो।

मन्त्रिपरिषद्ले टिप्पणी उठाएर गरिएको विघटनको सिफारिस गैरकानूनी छ । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को टिप्पणीलाई सदर गरेको देखियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संविधानका धारा, उपधारा पनि उल्लेख छैनन्।

०४७ सालको संविधान कार्यान्वयन गरिरहँदा अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भइरहन्थे । ०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थिएन, नीति तथा कार्यक्रम असफल भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । धारा ३६ (१) बमोजिम कांग्रेसको बहुमतको सरकार थियो।

०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार थियो । अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । मनमोहन अधिकारीपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँलाई अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाइयो । उहाँपछि ०५४ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर थापाले ११.३० मा प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्नुभयो, ३.३० मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो।

०४७ सालको संविधानको धारा ८८ मा सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्ने व्यवस्था थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्चमा रायका लागि पठाउनुभयो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री थापाले संसद् विघटन गर्न नसक्ने राय दियो । संसद् विघटन र अविश्वास प्रस्तावबीचको समयको महत्व नहुने राय पनि दियो । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुने, धारा ४२ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकाले संसद् विघटन गर्ने अधिकारी नभएको र संसद् फेस गर्नुपर्ने राय सर्वोच्चको थियो । त्यसपछि थापाले राजिनामा दिनुभयो । उहाँको संसद् विघटनले पनि मान्यता पाएन।

त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँले एकपटक गर्नुभएको विघटनको सिफारिसको बेला राजा वीरेन्द्र विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला इतिहासमै अनौठो घटना भएको छ । २५ मंसिर ०५५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । उहाँले १२.३० मा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो, सोही दिन २.३० मा उहाँविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तत्कालीन राजप्रतिनिधि परिषद्ले राजा स्वदेश फिरेपछि ती घटनाक्रम जाहेर गर्ने निर्णय गर्‍यो । राजाबाट विघटनको सिफारिसले मान्यता पाएन । र, ६ पुस ०५५ मा कोइरालाले राजिनामा दिनुभयो।

त्यसपछि राजाले सरकारले ८ पुस ०५५ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबाट बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई सरकार बनाउन आह्वान गरे । र, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै कांग्रेस, एमाले र सद्भावना पार्टीका एक सय ३५ जना सांसदको समर्थनबाट पुनः सरकार गठन गर्न राजामा जाहेर गर्नुभयो । अनि, पदबाट राजिनामा दिएका कोइराला नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । यो हाम्रो संसदीय अभ्यासको इतिहासमा एक मात्र घटना हो । अविश्वास प्रस्ताव फेस गरेको भए उहाँ पुनः प्रधानमन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने नैतिक प्रश्न उठ्ने थियो । अविश्वास प्रस्ताव फेस नगरेकाले पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो।

त्यसपछि ३० पुस ०५५ मा गिरिजाप्रसादले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । राजाले त्यो सिफारिस स्वीकार गरे । र, २० वैशाख ०५६ मा निर्वाचन भयो । निर्वाचनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँलाई राजिनामा गर्न लगाइयो । भट्टराईले भने संसद् विघटन नगरी ४ चैत ०५६ मा राजिनामा दिनुभयो । ७ चैतमा गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । होलेरी काण्डपछि ४ साउन ०५८ मा उहाँले राजिनामा दिनभयो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा ७ साउनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँले ०५९ सालमा संसद् विघटन गर्नुभयो । तर, चुनाव गराउन नसक्ने ‘असक्षम प्रधानमन्त्री’को संज्ञा दिँदै १८ असोज ०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले उहाँलाई पदबाट हटाउनुभयो।

प्रतिनिधिसभा विघटनमा अहिलेको संविधानका व्यवस्था के छन्?

०४७ सालको संविधान कार्यान्वयनमा त्यति धेरै उतारचढाव भएकाले ०७२ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, एकपटक आएपछि फेरि एक वर्ष आउन नपाउने र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा जहिले पायो तहिले भंग गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याइयो।

धारा ७६ (१) मा बहुमतप्राप्त दलले सरकार बनाउने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार ३ फागुन ०७४ मा बन्यो । र, यो धारा ७६ (२) अनुसार गठन भएको सरकार हो । २७ फागुन ०७६ मा ओलीले विश्वासको मत लिनुभयो । ३ जेठ ०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा उसलाई नियुक्तिपत्र दिइएको हुन्छ । र, त्यो नियुक्तिपत्र राजपत्रमा प्रकाशित पनि हुनुपर्छ । ओलीलाई ७६ (२) बमोजिम नियुक्त गरेको पत्र राजपत्रमा पनि प्रकाशित भएको छ । तर, दुई पार्टीको एकतापछि नेकपा गठन भयो । र, ओली बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यसपछि ७६ (१) बमोजिमका प्रधानमन्त्री हो उहाँ । तर, ७६ (१) बमोजिम उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको पत्र देखिँदैन।

धारा ७६ (७) मा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था छ । धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार बन्यो, तर उसले विश्वास गुमायो । त्यसपछि धारा ७६ (३) अन्तर्गत् सरकार बन्छ । अथवा, ७६ (२) बमोजिम बनेको थियो, दुई पार्टीबीच एकता भयो भने प्रधानमन्त्रीको हैसियत धारा ७६ (१) अनुसारको हुन्छ । तर, नेकपा गठनपछि प्रधानमन्त्री ओली ७६ (१) को हैसियतका प्रधानमन्त्री बनेको जानकारी पहिलो त संसद्मा पनि जानकारी दिनुपर्‍यो । र, राष्ट्रपतिकहाँ पनि जानकारी पठाउनुपर्‍यो । र, राष्ट्रपतिले ७६ (१) बमोजिमको प्रधानमन्त्री बनेको नियुक्तिपत्र दिनुपर्‍यो।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि नेकपा गठन भयो । र, ओली बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यसपछि ७६ (१) बमोजिमका प्रधानमन्त्री हो उहाँ । तर, ७६ (१) बमोजिम उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको पत्र देखिँदैन ।

८ पुस ०७६ मा उपप्रधान, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले राजिनामा दिए । ९ पुसमा उनीहरूको राजिनामा स्वीकृत भएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको छ । सोही दिन मन्त्री यादवको दलले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको छ । यदि धारा ७६ (१) बमोजिमको सरकार बनेको भए विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्ने जरुरी हुँदैनथ्यो । पार्टी एकता भयो, २ जेठ ०७५ मा । ९ पुस ०७६ सम्म यादवले सरकारलाई समर्थन गर्दै मन्त्री रहेको यसबाट देखिन्छ । अर्थात्, सरकारी पक्षले दाबी गरेजस्तो यो सरकार धारा ७६ (१) बमोजिमको हुँदै होइन।

त्यसमाथि धारा ७६ (१) र (२) बमोजिमका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नै राख्दैनन् । ती उपधाराबमोजिम सरकार नबन्दा उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलले सरकार बनाउँछ । त्यसबाट पनि भएन भने उपधारा ५ बमोजिम विश्वासको मत हासिल गर्न सक्ने सांसदले सरकार बनाउँछ । अर्थात्, त्यो बहुमत सांसदहरूलाई सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने अवस्था हो । त्यसबाट पनि सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा ७ मा व्यवस्था छ– ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ।’

त्यसैले धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संसद् विघटन गर्न सक्नु हुन्न । उहाँले आफूलाई ७६ (१) मा रूपान्तरित भएको दाबी गर्ने हो भने पनि संसद् विघटन गर्ने अधिकार पाउनुभएको छैन । उपधारा ३ या ५ बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले मात्र विघटन गर्न सक्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ।

धारा ७६ (१) बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन सक्ने अर्को सम्भावना रहन्छ । त्यो भनेको पार्टी संसदीय दलले आफ्नो नेता परिवर्तन गरेको हुनुपर्छ । ओलीको हकमा त्यो पनि भएको छैन । त्यसमाथि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाएको नजिर हेर्दा पनि संसद विघटनको सिफारिसपछि पुरानो सरकार रहनै सक्दैन । अब फेरि ओलीले नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने हो भने पनि नयाँ सरकार आउनुपर्छ । कि त धारा १०० (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । त्यस उपधारामा भनिएको छ– ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।’

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपाकै ९० सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानका कुन धारा र उपधाराले दिन्छन् ? दिँदैनन् । त्यसैले उहाँले लिनुभएको कदम गैरसंवैधानिक छ।

तर, संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार पनि दिएको छ नि ? संसद् विघटनको हकमा त्यो अधिकार आकर्षित हुँदैन?

अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था यसमा आकर्षित् हुँदैन । प्रतिनिधिसभा एउटा प्राकृतिक रूपमा पाँच वर्षमा स्वतः विघटन हुन्छ । अर्को अप्राकृतिक विघटन, जो पाँच वर्ष नपुग्दै हुन्छ । त्यसलाई देवानी मृत्यु भनिन्छ, जो कार्यकाल पूरा नहुँदै बीचमा विघटनमा पर्छ । तर, त्यो देवानी मृत्युका लागि संविधान र कानूनले स्पष्ट अधिकार दिएको हुनुपर्छ । एक दिन जेल या एक रुपैयाँ मात्र पनि जरिवाना गर्नुपर्‍यो भने कानूनमा त्यो कुरा स्पष्ट लेखिएकै हुनुपर्छ।

संविधानमा नलेखेका विषय सबै प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा हुने भए आफूलाई मन लागेका सबै विषयमा अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर सजाय गरे भइहाल्यो नि । तर, सजाय कहिल्यै पनि कानूनमा स्पष्ट नलेखिएसम्म गर्न पाइँदैन । कार्यकाल छँदै संसद् विघटन गर्नु भनेको मृत्युदण्ड दिनु हो, जुन कानूनमा स्पष्ट नलेखिएकाले विशेषाधिकार छ भन्दै विघटन गर्न पाइँदैन।

संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था कि त धारा ८५ मा छ, कि ७६ (७) मा छ । अवशिष्ट अधिकारको धाराले संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिँदैन।

संविधानसभासँग संविधान बनाउने अधिकार थियो । उसले जस्तो पनि संविधान बनाउन सक्थ्यो । संविधानसभाले संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यो भनेको संविधानले दिएको अधिकार हो । तर, संविधान संशोधन गर्दा पनि आधारभूत कुरामा फरक पर्ने गरी गर्न पाइँदैन । संविधानसभाले जस्तो पनि संविधान बनाउनसक्थ्यो । तर, संशोधन गर्ने अधिकार सीमित हुन्छ।

त्यस्तै, संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको अधिकार हो । संविधानले कसले र कुन अवस्थामा गर्ने भनेर अधिकार दिएको छ, त्यो जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्नुपर्छ।

अहिलेको संविधानले बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार पनि कसैलाई दिएको छैन । ०४७ सालको संविधानको धारा १२७ ले राजालाई बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार दिएको थियो । अहिलेको संविधानमा यस्तो अधिकारको व्यवस्था नै छैन । संविधानले दिएको अधिकार जसलाई भनिएको छ उसैले र जसरी भनिएको छ त्यसरी नै प्रयोग गर्नुपर्छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस कति संवैधानिक छ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गैरकानूनी छ । किनकि, प्रधानमन्त्रीले स्वविवेक प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छैनन्, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर विघटन गराएका छन् । मन्त्रिपरिषद्लाई विघटनको निर्णय र सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानका कुनै धाराले दिएका छैनन्।

मन्त्रिपरिषद्ले टिप्पणी उठाएर गरिएको विघटनको सिफारिस गैरकानूनी छ । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को टिप्पणीलाई सदर गरेको देखियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संविधानका धारा, उपधारा पनि उल्लेख छैनन् । ‘नेपालको संविधान, हाम्रो आफ्नै परम्परा अनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास’अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । लिखित संविधान भएको मुलुकमा कुनै अभ्यास काम लाग्छ?

नेपालकै संसदीय अभ्यासका नजिर हेर्ने हो भने झनै विघटन गर्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई कानूनी व्यक्ति भनिन्छ, जसले संविधान र कानूनले जे गर्न भनेका छन्, त्यसबाहेक केही गर्न पाउँदैन।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराए, आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेनन्, सीधा संसद् विघटनको सिफारिस गरे । पहिलो त संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग भयो । दोस्रो– प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेनन् । अधिकार छ प्रधानमन्त्रीलाई, तर मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई संसद् विघटनको सिफारिस गर्न ‘डिक्टेट’ गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू समक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले देहायबमोजिमको व्यहोरा सिफारिस गर्ने ।’ त्यो भाषाले मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीलाई ‘डिक्टेट’ गरेको बुझिन्छ । विघटनको सिफारिस ‘इन्भर्टेट कमा’ भित्र छ, जसमा आठवटा बुँदा उल्लेख छन् । र, प्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्लेख गरेर राष्ट्रपतिलाई विघटनको सिफारिस गरेको देखिन्छ।

संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था कि त धारा ८५ मा छ, कि ७६ (७) मा छ । अवशिष्ट अधिकारको धाराले संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिँदैन ।

०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४)ले जुनसुकै बेला प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो । त्यसलाई त सर्वोच्चले रोकिदिएको थियो । हालको संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था दाबी गरेर विघटन गर्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्री उत्तरदायी रहेको संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तर, त्यसलाई फेस नगरी विघटन गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गर्ने हो भने छिमेकी मुलुक भारतमा पनि संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारमा सभामुखको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । डा. मनमोहन सिंहले दुई कार्यकाल गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरे, तर संसद् विघटन गरेनन् । किनकि, उनीहरूले संसदीय संस्कृति बसालेका छन्।

अहिलेको संविधानले परामर्शको व्यवस्था गरेको छ कि छैन?

संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन । र, परामर्शको अधिकार ‘अन्डरस्टुड’ विषय मात्र हो । किनकि, फलानोले यस्तो सल्लाह दिएकाले मैले यसो गरेँ भन्न मिल्दैन । तर, आफू निष्पक्ष छु भन्ने देखाउनुपर्छ, सबैसँग सल्लाह गरेर । राष्ट्रपतिबाट कसैसँग परामर्श भएको देखिएन । परामर्श गरेको भए विघटनको निर्णयमा लेखिने थियो, ‘अर्को सरकार गठन हुन सक्ने नदेखिएकोले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ ।’ कतिसम्म भने विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि अनुरोध गर्न गएका सांसदहरूको निवेदन दर्ता नगरी राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाइदियो।

वैशाख १७ र २७ मात्र होइन, असार ५ सम्ममा पनि चुनाव भएन भने के हुन्छ?

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अदालतले मान्यता दियो अनि ६ महिनाभित्र चुनाव भएन भने पुरानै प्रतिनिधिसभा स्वतः ब्युँतिने व्यवस्था राख्नेबारे संविधान निर्माणका क्रममा छलफल भएको थियो । तर, त्यो प्रावधान संविधानमा समेटिएन।

सामान्यतया संविधानमा व्यवस्था भएको आधारमा अदालतले निर्णय दिने हो । तर, संविधानले परिकल्पना मात्र गरेको तर व्यवस्था नभएको अन्तरनिहित अधिकार बल्ल यहाँ जोडिन आउँछ । त्यो भनेको जनताको अदालत हो । ०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरे तर चुनाव भएन । त्यही मौका छोपेर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे । त्यतिबेला अदालतले प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरेको थियो । जनताले आन्दोलन गर्दै उपसभामुख चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा रत्नपार्कमा संसद्को बैठक बसेर संसद् विघटन नभएको जनाउ दिए । त्यसैलाई आधार बनाएर राजा ज्ञानेन्द्रले ‘जनताको नासो जनतामै फर्काएको’ घोषणा गर्नुपर्‍यो।

असार ५ भित्र     चुनाव भएन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले पनि उठ्न थालेको छ । यही बेला हो, जनताको विद्रोह देखिने पनि । ‘युनिभर्सल डिक्लरेसन अफ ह्युमनराइट्स’को प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘यदि शान्तिपूर्ण रूपले परिवर्तन सम्भव भएन भने विद्रोह गर्ने जनताको अधिकार हुन्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानका कुनै धारा र उपधाराले दिँदैनन् । त्यसैले उहाँले लिनुभएको कदम गैरसंवैधानिक छ ।

अधिकारप्राप्त व्यक्ति नभएकाले स्वतः प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने सम्भावना देखिँदैन । किनकि, संविधानमा त्यो कुरा उल्लेख छैन । ०४७ सालको संविधानमा राजा थिए र उनैले घोषणा गरिदिए । सबैले माने भने राष्ट्रपतिले फेरि विघटनको कदम ठीक नदेखिएकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिएको घोषणा गर्न सक्नु हुन्छ । तर, त्यो पनि संवैधानिक हुँदैन । यहाँनेर ‘ग्याप’ देखिन्छ । किनकि, राष्ट्रपतिलाई न संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ, न त पुनःस्थापना गर्ने नै ।

त्यसैले हो, संविधानलाई बचाऊँ भन्नुपरेको । विघटन ठीक हो भन्ने अनि चुनाव पनि नहुने हो भने त संविधानलाई बचाउने ठाउँ नै छैन ।

अदालतले बीचको बाटो पनि अपनाउन सक्दैन र?

पहिलो संविधानसभाको अन्तिम समयमा अदालतले थपिएको म्यादभित्र संविधान बनाइसक्न, अन्यथा स्वतः संविधानसभा विघटन हुने आदेश दियो । त्यसपछि के गर्ने भनेर अदालतले पनि भनेन । थपिएको म्यादमा संविधान जारी भएन, संविधानसभा विघटन भयो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाइयो । त्यसका लागि रातारात अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपरेको थियो । के त्यो संवैधानिक कदम थियो?

त्यसैले असार ५ सम्ममा चुनाव भएन भने असंवैधानिक हिसाबबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसरी अगाडि बढ्दा जनताले कुन टुल्स प्रयोग गर्छन्, थाहा हुँदैन । मुलुक त अशान्तिको मार्गमा गइसक्यो । असार ५ सम्म चुनाव भएन भने संविधानलाई लिकमा फर्काउन सकिँदैन । संसद् पुनःस्थापना हुँदा केही विरोधपछि संविधान लिकमा आउँछ।