खाद्यान्न अनुगमन हुन्छ, कारबाही हुँदैन

काठमाडौं, जेठ ६ :  खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दैनिकजसो बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ। केही महिनादेखि विभागले मोबाइल भ्यान पनि सञ्चालन गरिरहेको छ, जसले अनुगमन स्थलमै चेकजाँच गर्नसक्छ।

तर नियमित अनुगमन भए पनि बलियो कानूनको अभावमा खाद्यान्नमा मिसावट गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न सकिएको छैन। २०२३ सालमा बनेको खाद्य प्रविधि निर्देशिकाकै भरमा अहिले पनि बजार अनुगमन गर्नुपरेको विभागले जनाएको छ।

खाद्य प्रविधि निर्देशिका २०२३ मा नियमविपरीत काम गर्नेलाई अनुगमन गर्ने, सम्झाउने, धेरै नियमविपरीत काम गरे अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने भन्ने मात्रै छ। मिसावट गर्नेलाई तत्काल र कडा सजायको व्यवस्था छैन। 

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार यो निर्देशिकाले विभागलाई तत्काल जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको छैन। ‘हामीले दैनिक मोबाइल भ्यानको प्रयोग गरेर अनुगमन गर्छौँ, तर तत्काल कारबाही गर्ने अधिकारी हामीसँग छैन,’ विभागका महानिर्देशिक संजीवकुमार कर्णले भने।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खानेपानी निर्देशिका, होटल रेष्टुरेण्ट अनियमिता निर्देशिकालगायत अहिले विभिन्न निर्देशिकाहरु बनाइरहेको छ। विभागका अनुसार कर्मचारीको दरबन्दी कम भएकाले पनि केहि काम गर्न समस्या भएको छ। 

के छ नयाँ निर्देशिका २०७६ मा ?

पुरानो निर्देशिका २०२३ खारेज गरी नयाँ निर्देशिका २०७६ ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। 

पुरानो निर्देशिका २०२३ मा ५ देखि १० हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। नयाँ निर्देशिकामा ६० हजारदेखि १ लाख सम्म जरिवाना गर्ने नियम छ। होटल रेष्टुरेण्टहरुमा अनुगमन गरी  स्तरअनुसारको हरियो, पहिलो, रातो, निलो प्रतिक चिन्ह लगाइने विभागले जनाएको छ।
त्यस्तै नियम विपरीत काम गर्ने उद्योगीहरूलाई तत्काल उद्योग बन्द गर्ने सम्मको अधिकार भएको विभागका महानिर्देशिका कर्णले जानकारी दिए।

‘अब मन्त्रालयबाट चाँडोभन्दा चाँडो निर्देशिका पास भएपछि अनुगमनको काम तीव्र गतिले हुनेछ। मुख्य जड भनेको पुरानो निर्देशिका हो,’ उनले भने।

स्थानीय तहसँग पक्रियामा जाँदा केही झन्झटिलो

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले प्रत्येक प्रदेशका शाखा कार्यालयहरुलाई समेट्ने गरी हालसम्म काठमाडौंबाहेकका जिल्लामा २४वटा डिभिजन कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। 

विभागका अनुसार गत फागुन महिनादेखि डिभिजन कार्यलयहरु सञ्चालनमा आएका हुन्। तीमध्ये कतिले काम सुरु गरिसकेका छन्। कतिले गर्नैै बाँकी छ। विभागले डिभिजन कार्यलयहरुलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्ने तयारी छ। 
स्थानीय सरकार र डिभिजन कार्यालयसँग काम गर्दा अनुगमन प्रभावकारी हुने, जनचेतना सबैमा पुग्ने भएकाले स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्न लागेको  विभागले जानकारी दिएको छ। 

स्थानीय सरकारसँग काम गर्ने तयारी भइरहेको तर सबै तहलाई कसरी समाहित गर्ने भन्ने पक्रिया भइरहेकाले पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको र प्रक्रिया चाँडै टुङ्ग्याएर बाहिरी जिल्लामा अनुगमन ती बनाइने विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले जानकारी दिए।