संसद् विघटनविरुद्ध आदिवासी महासंघ पनि आन्दोलनमा

काठमाडौं, माघ ६ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदमविरुद्ध नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ पनि आन्दोलनमा उत्रिने भएको छ।

आज महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि यसको विरोधका गरेका छन्। उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार, सत्तारुढ दल, प्रतिपक्ष र अन्य यथास्थितीवादी, प्रतिगामी राजनीतिक दलहरू तथा देशी–विदेशी शक्ति सहितले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति सृजना गर्न जिम्मेवार छन् भन्ने ठहरसँगै संविधानवाद, समावेशी लोकतन्त्र, आदिवासीको आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूको विरूद्ध चालिएको अलोकतान्त्रिक र शासकीय स्वेच्छाचारी कदमको महासंघ घोर विरोध गर्दछ।'

महासंघले यसका विरुद्ध सडकमा आउन सबैलाई अपिल गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नागरिक हक र अधिकार प्रतिरक्षाका लागि सबै आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, मुस्लिम, अपाङ्ग, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलगायत नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, शिक्षक, कलाकर्मी, पेशाकर्मी, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, रंगकर्मी, युवा, विद्यार्थी, मजुदर, उद्योग व्यवसायी, अभियन्ताहरू एवम् सम्पूर्ण सचेत नागरिकहरूमा सजग र सङ्घर्षरत रहन हार्दिक अपील गर्दछौं।'

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले देशलाई पछाडि लगेको जनाएको छ। संविधान संशोधनको माग उठाउँदै आएको भएपनि अहिले आएर संविधानप्रदत्त हक अधिकार खोस्ने प्रयास भएको महासंघको ठहर छ।

अहिले संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताजस्ता सवालहरू रूपमा भए पनि समेटिएकोले ती मुद्दाहरूलाई समेत बचाउनुपर्ने राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको महासंघले जनाएके छ।