स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाउने क्रम फेरि सुरु भयो : डा.गोविन्द केसी

काठमाडौं, ५ जेठ :  स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि पटक–पटक अनसन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीले मेडिकल शिक्षालाई अस्तव्यस्त बनाउने क्रम फेरि सुरु भएको बताएका छन्। 

मेडिकल कलेजलगायत सबै स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको बेथिति अन्त्य गर्न जति प्रयास गरे पनि अझै सुधार नभएको भन्दै केसीले आइतबार प्रेस विज्ञाप्ति प्रकाशित गरेका छन्। 

सर्वोच्च अदालतले गत पुसमा ‘प्रवेश परीक्षाबिना नै भर्ना हुन पाउँ’ भनी दर्ता गरिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेकोमा उही व्यक्तिको अर्को निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्दै केसीले आपत्ति जनाएका हुन्। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– केही दिन अगाडि स्थापित नियम विपरीत ‘प्रवेश परीक्षा विना नै भर्ना हुन पाउँ’ भन्ने एक निजी मेडिकल कलेजको कथित विद्यार्थीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । जबकि गत पुसमा सर्वोच्च अदालतले नै त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकृत गरेको थियो । यस्ता निर्णयले वर्षौंको संघर्षपछि योग्य विद्यार्थीलाई मात्रै मेडिकल शिक्षाका लागि भर्ना गर्ने थिति भताभुंग पार्ने मात्रै हैन, शैक्षिक र आर्थिक अपराध गर्ने मेडिकल माफियाहरुलाई जतिसुकै नियम–कानुन मिचे पनि सर्वोच्च न्यायालयका खास मानिसहरुसम्म पुग्न सके उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वास समेत दिन्छ। फलस्वरुप काउन्सिल र विश्वविद्यालयलगायत नियामक निकायहरुले जति प्रयास गरे पनि सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ र मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर घटिरहन्छ । त्यसबाट अयोग्य स्वास्थ्य जनशक्ति निर्माण मार्फत आगामी धेरै दशकसम्म सेवाग्राही नागरिकहरुको स्वास्थ्य र जीवन खतरामा परिरहन्छ । 

उच्च पदमा रहेकाहरूले नै नियम विपरीत कार्यहरू गर्न नहसुहाउने भन्दै केसीले न्यायलयमा बसेकाहरूको ध्यानकर्षण गराएका हुन्।

यस्तै पेशागत सुधार र न्यायको माग गर्दै अनसनमा बसेका मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरका नर्सहरु जिता बराल र डिकी शेर्पाको बिग्रंदो स्वास्थ्य अवस्था तथा सरकारले उहाँहरुको मागप्रति देखाएको चरम असंवेदनशीलताप्रति पनि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको केसीले बताएका छन्। 

स्वास्थ्य सेवामा रहेका नर्सहरु चर्को श्रम शोषणमा पर्नु, पेशागत सुरक्षा नहुनु, पेशागत माग राख्दा अपमानित हुनु, बारम्बार जायज आवाजहरु उठाइरहँदा कतै पनि सुनुवाइ नहुनु तथा केही सीप नलागेर अनसनरत हुँदा समेत राज्य र सम्बन्धित निकाय संवेदनशील नहुनु हाम्रो समाजकै लागि लाजमर्दो कुरा भएको केसीको भनाइ छ।