विश्वविद्यालय ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन पूर्वउपकुलपतिहरूको माग

काठमाडौं, जेठ ३ : सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विश्व विद्यालयको ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकप्रति पूर्व उपकुलपतिहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

विधेयकले विश्व विद्यालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने भन्दै पूर्वउपकुलपतिहरुले आपत्ति जनाएका हुन्। विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सात जना पूर्वउपकूलपतिहरुले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी संसदमा दर्ता भएको  विधेयक पारित भए विश्वविद्यालयमा उपकूलपति र पधाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने संकेत देखिएकाले तत्काल फिर्ता लिन माग गरे।

विधेयक फिर्ता लिनु पर्नेमा पूर्वउपकूलपतिहरु त्रिभुवन विपश्व विद्यालयका प्राध्यापक महेशकुमार शर्मा, केदारभक्त माथेमा, हिरा महर्जन, कमलकृष्ण जोशी, काठमाडौं विश्वविद्यालयका सुरेशराज शर्मा, पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयका तोरणबहादुर कार्की र पोखरा विश्वविद्यालयका खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईको जोड छ।

उनीहरुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने देखिएको उल्लेख छ। ‘प्राज्ञिक स्वतन्त्रता भएका स्वायत्त विश्व विद्यालयले मात्रै सृजना, ज्ञान, ज्ञान तथा सत्यको ढोका खोल्न सक्छन्। मुलुकलाई आवश्यक पर्ने सृजनशील, स्वाभिमानी, आत्मविश्वासी तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दछन्। विकसित देशका विश्वविद्यालयहरले ज्ञान र विज्ञानको क्षेत्रमा गरेका उपलब्धिहरु नै यसका प्रमाण हुन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जन गरी विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्ततता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम राख्न पनि उनीहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।