‘अदालतलाई दबाव र प्रभावमा पार्न नहुने’

कास्की, पुस २६ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतलाई दबाव र प्रभावमा पार्ने काम कहीँ कतैबाट गर्न नहुने बताएका छन्। 

मिडिया नेपालद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटनसम्बन्धी निर्णयले संवैधानिक जटिलता सिर्जना गरेको बताए। उनले संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता रहेकाले यसलाई रहेका निरुपण गर्ने काम पनि अदालतले गर्ने भनाइ राखे।  

उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनका अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन विषयमा सरकारको पक्षबाट होस् , सडकबाट होस् कहीँ कुनै पक्षबाट पनि सर्वोच्च अदालतलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने काम गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। संवैधानिक अस्पष्टताका बारेमा अदालतले नै फैसला दिनेछ।’

    
उनले हाल देशमा विकसित परिस्थितिलाई विगतका त्रुटि र कमजोरी सच्याउने तथा विकृति र विसङ्गतिबाट मुक्त गराउने एक अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे। 
        
राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि देशव्यापी जनप्रदर्शन सभा र भेला आयोजना गरिरहेको अध्यक्ष थापाले बताए। उनले संगठन सुदृढीकरण,महाधिवेशनको तयारी र जनसंघर्षलाई एक अर्काका परिपूरकका रुपमा अघि बढाइएको पनि बताए।