नेपाललाई खुला दिसामुक्त देश घोषणा गर्ने तयारी

काठमाडौं, वैशाख ३१ : खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणाको अन्तिम चरणमा रहेको र त्यसपछि पूर्ण सरसफाइको प्रस्थान विन्दुमा प्रवेश गर्ने बताएका छन्। 

‘सरसफाइ अभियानमा सञ्चार माध्यम’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सचिव शर्माले देशलाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सबैले अन्तिम धक्का दिनुपर्ने बताए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सचिव शर्माले भने,‘संघीय राजधानी काठमाडौँलाई पनि खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न बाँकी छ। अरु जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त हुँदा पनि काठमाडौं हुन नसक्नु राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय बन्छ। त्यसैले हामी सबै यो अभियानमा एकजुट भएर लागौँ।’

ढल व्यवस्थापन, चर्पीको प्रयोग, सुरक्षित खानेपानीको मात्र प्रयोग, खानेपानीको सुरक्षित भण्डारण, सुरक्षित खानेकुरा, व्यक्तिगत सरसफाइ, महिनावारी स्वच्छता तथा वातावरणीय सरसफाइका कुराहरु पूर्ण सरसफाइ अभियानले समेट्ने पनि बताए। चालू आर्थिक वर्षमा  खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने र आउने आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण सरसफाइ अभियान सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको सचिव शर्माले बताए।

वास मिडिया फोरम नेपाल र खानेपानी सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले संयुक्त आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्ण सरसफाइलाई आगामी वर्षदेखि प्रमुख मुद्दाका रुपमा उठाउँदै लाने सचिव शर्माले उद्घोष गरे। 

खुला दिसामुक्त घोषणामा विस्तारै सफलता हासिल हुँदै गएपनि अबको चुनौती भनेको पूर्ण सरसफाइलाई लागू गर्न गराउन रहेको उनको भनाइ थियो। यसका लागि राजनितिक प्रतिबद्धता, सरकारी पहल र सञ्चारमाध्यमको संयुक्त पहल आवश्यक रहेको सचिव शर्माको भनाइ छ।  

यो आर्थिक वर्षमा नेपाललाई खुल्ला दिसा मुक्त राष्ट्र  घोषणा गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा २०६८ यता शौचालय निर्माणका लागि ७ खर्ब १५ अर्ब २३ करोड खर्च भइसकेको खानेपानी  मन्त्रालयले जनाएको छ। यो लगानी सरकारको नभई जनता आफैले आफनो घरमा शौचालय निर्माणका क्रममा खर्च गरेको राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सचिव खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, ढल व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सरसफाइ शाखाका प्रमुख इन्जिनीयर देवेन्द्र कुमार झाले बताए। 

अन्तर्क्रियामा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, ढल व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सरसफाइ शाखाका प्रमुख देवेन्द्र झाले सरसफाइको अवस्था र चुनौतीका विषयमा प्रस्तुत गरेका थिए। यस्तै, नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले सरसफाइ र आमसञ्चार तथा काठमाडौं मेडिकल कलेजका प्राध्यापक डा. सुनील कुमार जोशीले सरसफाइ र स्वास्थ्यका विषयमा प्रस्तुति गरेका थिए।

१३ जिल्ला घोषणा हुन बाँकी

नेपालमा २०६८ साल अगाडि सरसफाइमा ४६ प्रतिशतमात्र पहुँच भएपनि अहिले ९९ प्रतिशतमा सरसफाइको पहुँच पुगेको छ। 

नेपालमा अहिलेसम्म ७७ जिल्लामध्ये ६४ जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएका छन भने १३ जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी छ। यसैगरी २४ वटा गाउँपालिका र ४४ वटा नगरपालिका पनि खुला दिसामुक्त घोषणा हुन बाँकी छ। प्रत्येक शौचालय निर्माणका लागि कम्तिमा पनि १३ हजार १ सय ३३ रुपैयाँ लागत लागेको अनुमान गरिएको छ।

दोलखा र काभ्रे यही साता खुल्ला दिसा मुक्त हुँदैछ भने देशकै राजधानी काठमाडाैं, सिन्धुपाल्चोक, कपिलबस्तु, पर्सा, महोत्तरी, धनुषा, मोरङ, सर्लाही, बारा भोजपुर र सोलुखुम्बु खुला दिसामुक्त हुन बाँकी छ। सरकारले आउने आर्थिक वर्ष २०७६-०७७  लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरिरहदा कपिलबस्तु अझै खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुन सकेका छैनन्। 

काठमाडौंले आफूलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउन दौदधूप गरेपनि अहिलेपनि खुला दिसामुक्त गर्न नसक्नु आफैमा लज्जाबोध भएको समिति सचिव झाले स्वीकार गरे। अहिले काठमाडौं र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा हुन सबैभन्दा चुनौती रहेको खानेपानी तथा ढल निकास विभागले जनाएको छ।