पूर्वतयारीमै ७४ करोड खर्च, बेरोजगारले भत्ता नपाउने

काठमाडौं, वैशाख ३१ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरू गरेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’अन्तर्गत बेरोजगारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रमको पूर्वतयारीमै जथाभावी ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी फजुल खर्च  गरिएको छ। अब यस अघि घोषणा गरिएको बेरोजगार भत्ता पनि नदिइने भएको छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अगुवाइ गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुआतनै नभइ ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ। 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले पूर्वतयारीमा केही खर्च भएकाे बताए। ‘कार्यक्रमको पूर्वतयारीमा ४३ करोड यसअघिनै खर्च भएको छ र १५ करोड भने प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषमा राखिएको छ,’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले भने।

त्यस्तै कार्यक्रमका लागि रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना तथा रोजगार संयोजकको तलब भत्तालगायतमा पनि खर्च भएको सहसचिव दाहालले बताए।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कार्यक्रमका लागि भन्दै तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। कार्यक्रमको पूर्वतयारीका लागि खर्च भएको रकमबाट बचेको दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न स्थानीय तहलाई निकासा पठाउने निर्णय आइतबार मात्रै भएको छ।

सरकारले प्रत्येक परिवारका एकजना सदस्यलाई एक वर्षमा कम्तिमा एक सय दिन रोजगारी उपलब्ध गराउने र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने भन्दै यो कार्यक्रम सुरू गरेको थियो। त्यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा दुई चरणमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरिएको छ। 

देशभरका स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले मात्रै वार्षिक रुपमा ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने असिमित अधिकार दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको समन्वय, सहकार्य र कार्यशाला तथा बैठक आदिका लागि मात्रै १६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार पनि रोजगार संयोजकलाई  दिइएको छ। दुई शीर्षकमा मात्रै करिब देशभरका रोजगार संयोजकलाई २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।

श्रम मन्त्रालयले चैत १२ गते गरेको परिपत्रअनुसार रोजगार संयोजकले रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना र उपकरण खरिदमा दुई लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन्। यसका लागि देशभर २१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने अधिकार संयोजकले पाउने छन्।

मन्त्रालयले गरिब घरधुरी संख्यालाई ६० अंक, बेरोजगार व्यक्तिको संख्यालाई २० अंक र दुर्गमताको आधारलाई २० अंक दिएर शुत्र तयार गरेको छ। एउटा स्थानीय तहलाई न्यूनतम तीन लाख र अधिकतम एक करोड रुपयाँको सीमा ननाघ्ने गरी बजेट उपलब्ध गराइने दाहालले बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको एउटा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने र त्यसैका लागि आवश्यक पर्ने पारिश्रमिक वितरण गरिने समेत दाहालले बताए।
वेरोजगार भत्ता नदिइने

सरकारले तामझाम गरेर वेरोजगार भत्ता दिने निर्णय गरेको भएपनि भत्ता भने वितरण नहुने भएको छ। ‘कामलाई प्राथमिकता दिन लागेकाले भत्ता नदिने निर्णय गरेका छौ, सोही अनुसार परिपत्र समेत गरेका छौ,’ दाहालले भने।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारलाई सकेसम्म काम उपलब्ध गराउने र नसके भत्ता दिने भन्दै सुरू गरिएको योजना कार्यान्वयनमा नआउने भएको हो।

कार्यविधिअनुसार एउटा आयोजना स्थानीय तहको एउटा वडाभित्र मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। आयोजना सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री स्थानीय तहले खरिग गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। यसरी निर्माण सामग्री खरिद गर्दा आयोजनाको बजेटको २५ प्रतिशतभन्दा धेरै नहुने गरी खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।