मिडिया काउन्सिल विधेयक पत्रकारको स्वतन्त्रतामाथिको ‘कू’ : देउवा

काठमाडौं, वैशाख २९ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै ‘कू’ भएको बताएको छ।
 
पार्टी कार्यालय सानेपामा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने गरी संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकले  संविधानको मूल मर्म विपरित भएको बताए।

उनले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन पनि सरकारलाई आग्रह गरे। सभापति देउवाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिए। देउवाले संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संविधानको प्रस्तावनाकै शव्द, भावना र मर्मको प्रतिकुल रहेको बताए।

देउवाले संसदमा प्रस्तुत भइसकेका र प्रस्तुत हुने क्रममा तयारी हुँदै गरेका प्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका सबै विधेयकलाई कांग्रेसले गम्भीर ढंगले लिएको बताए। 

प्रेस स्वतन्त्रता कुनै कम्युनिष्ट पार्टीको कृपाबाट आएको होइनः शर्मा

पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रेस स्वतन्त्रता कुनै कम्युनिष्ट पार्टीको कृपाबाट आएको नआएको टिप्पणी गरे।

शर्माले भने,‘ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र आजको संविधान निर्माणमा नेपाली प्रेस जगतले स्वयं आफै जेलनेल मात्रै वेहोरेको छैन । कयौंले रगत पनि वगाएका छन् र सहादत समेत दिएका छन्। आज प्रेसले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता, कसैको कृपामा होइन आफ्नो समेतको योगदानमा प्राप्त हो।’

शर्माले प्रेस सम्बन्धी कुनै पनि कानून निर्माण गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवाला संस्थाहरुसंग कुनै विमर्श नगर्नु गैरजिम्मेवार शैली र अधिनायकवादी प्रवृत्ति भएको आरोप लगाए। 

प्रेस काउन्सिल ऐन ०४८ को प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायीक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरिएपनि संसद गत वैशाख २६ मा दर्ता गरिएको विधेयकमा त्यो परिच्छेद हटाएर स्वायत्तता र अर्धन्यायीक स्वरुपको सोझो समाप्ती सुनिश्चित गरेको शर्माको आरोप छ।

शर्माले विधेयक पारित भए काउन्सिल सरकारी नियतको बन्धक बन्ने निश्चित रहेको पनि बताए। उनले काउन्सिललाई सरकारको  आदेशको पालना गर्ने निकाय बनाउन खोजिएको आरोप लगाए। ‘आदेशको पालना नभएको साँझ सन्तोषजनक नभएको दफा प्रयोग गरी पदमुक्त गरिने प्रावधानले काउन्सिललाई मन्त्रालयको लाचार छायाँ बनाउनेछ,’ शर्माले भने।

विधेयकको परिच्छेद –३, दफा १० को उपदफा १ ले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधी चार वर्ष तोकेको भएपनि उपदफा २ भन्छ ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदावधी सकिन अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ र पाँच अवस्था मध्ये ‘ख’ मा उल्लेख छ।