प्रेस पास नवीकरण अब जिल्ला हुलाकबाटै हुने

काठमाडौं, मंसिर २४ : देशभर कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा अनलाइन नवीकरण अबदेखि जिल्लास्थित हुलाक कार्यालयहरुबाटै हुने भएको छ। 

केन्द्रबाट प्रवाह भइआएको सेवालाई सहज र सरल बनाउने उद्देश्यले सरकारले जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले (मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत) ७७ वटै जिल्लामा रहेका हुलाक कार्यालय र हुलाक निर्देशनालयबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा अनलाइन नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रेस पास लिन काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्दै सम्बन्धित जिल्लाबाटै प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा अनलाइन नवीकरण गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको बताए।

“परिचयपत्र नवीकरणकै लागि पत्रकारले ठूलो आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने, प्रेस पास लिने झण्झटिलो व्यवस्था, काठमाडौँ आउनुपर्ने, लामो लाइन बस्नुपर्ने, तत्काल परिचय पत्र नपाउने, पत्रकार महासङ्घलाई गुहार्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट ७७ जिल्लाका हुलाक कार्यालय र हुलाक निर्देशनालयबाट प्रेस प्रनिनिधि प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,” उनले भने।

तत्कालका लागि सम्बन्धित जिल्लाका हुलाक कार्यालयबाट प्रेस पास नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको भए जस्तै छिट्टै नयाँ परिचयपत्र लिने पत्रकारका लागि पनि आवश्यक कागजपत्र सम्बन्धित जिल्लामा पेश गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइँदैछ। प्रेस पास नवीकरण गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागमा ठूलो भीड लाग्दै आएको छ।

प्रेस पास लिन तथा नवीकरण गर्न पत्रकारले विभागमा कोठाकोठा चाहार्दै घण्टौं बिताउर्नुे अवस्थाको यो व्यवस्थाले अन्त्य गर्नेछ। यसबाट विभागको कार्यबोझ घट्ने निश्चित छ भने निष्क्रिय प्रायः रहेका हुलाक कार्यालयहरुले जिम्मेवारी पाएका छन्। 

नेपाल पत्रकार महासंघले पनि सम्बन्धित जिल्लाबाटै प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघले सम्बन्धित जिल्लाबाटै प्रेस पास तथा अनलाइन नवीकरण गर्न सकिने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ।

महासंघका महासचिव रमेश विष्टले संघीय शासन प्रणालीमा अधिकारलाई विकेन्द्रीत गर्ने सिद्धान्तको कार्यान्वयन सञ्चार मन्त्रालयबाट भएको बताए।