‘कोरोना नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण असफल भएको छ’

सरकारले मृत्यु भएका मानिसको पीसीआर परीक्षण नगर्ने, परीक्षणका लागि एक सय डिग्री ज्वरो हुनुपर्ने, परीक्षणको शुल्क लाग्ने लगायतका अनेकौँ नियम ल्याएपछि परीक्षण संख्या ह्वात्तै घटेको छ।

सरकारको यो नियमका कारण आम मानिसमा भ्रम फैलियो। कतिपय मानिस पैसा तिरेर परीक्षण गर्न सक्दैनन्। यस्तो वर्गका मानिसले परीक्षण गर्न छाडे। पछि सरकारले उक्त निर्णय खारेज गरे पनि सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार हुने कुरालाई जनताले बुझ्ने  भाषामा सूचना प्रवाह भएन। यसले थप समस्या ल्याएको हो।

वास्तवमा संक्रमितको परीक्षण एकदमै न्यून देखिएको छ। अहिले परीक्षण गर्ने भनेको विदेश जाने, विदेशबाट आएका मानिस, अफिस तथा घरबेटीलाई नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनु पर्ने बाध्यता भएका बढी छन्। 

पहिला कोरोना संक्रमित कहाँ छन्? भनेर खोज्नु पथ्र्यो। तर अहिले जुन टोलमा कोरोना परीक्षण गरेपनि संक्रमित भेटिन थालेका छन्। यो अवस्थामा सरकारले थोरै समयमा धेरै मानिसमा परीक्षण गर्न सकिने एन्टिजेन विधि तथा अन्य विधि प्रयोग गर्न सक्थ्यो। उपत्यका भित्रिने विभिन्न नाकामा समेत परीक्षणलाई तीब्र बनाएर संक्रमित भएको पुष्टि भएमा त्यहीँ आइसोलेसनमा राख्ने र नेगेटिभ भएमा मात्र उपत्यका प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो। 

अहिले भारतसँग जोडिएका अधिकांश तराईका जिल्लामा विगतको तुलनामा संक्रमितको संख्या निकै कम देखिएको छ। त्यो परीक्षण नगरेर कम भएको हो वा अन्य केही कारण हो हामीसँग तथ्य छैन। त्यसमा पनि सरकारले अनुसन्धान गर्नु पर्ने समय आएको छ। 

अहिले अस्पतालका आइसोलेसन खाली छन्। आइसोलेसन केन्द्र खाली भएपनि अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। अस्पतालका जनरल बेड खाली छन् तर आईसीयू र भेन्टिलेटर भने भरिएका छन्। तर, मृत्यु हुनेको संख्या भने दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ।  यो अवस्था हेर्दा आममानिस परीक्षण गर्न उत्सुक नभएको पुष्टि हुन्छ। यसका विभिन्न कारण छन्। परीक्षण गर्‍यो भने अस्पतालमा वा क्वारेन्टाइनमा राख्छ भन्ने जनतामा एकखालको डर छ। त्यो डर भनेको राज्यसँगको विश्वास गुम्नु पनि हो।

यसका लागि सरकारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाएर मानिसलाई बस्न मन लाग्ने वातावराण बनाउनु पर्छ। यसो गर्दा मानिस खुम्चिएर आफ्नो घरमा बस्दैनन् र अरुमा सर्ने सम्भावना कम हुन्छ। यस्तै अस्पतालमा बस्न पनि सर्वसाधारणले खासै चासो दिएको देखिएन। 

पहिला मानिसलाई बेड नपाएर सास्ती भोग्नु पर्थ्यो भने अहिले अस्पताल जानै उत्सुक छैनन्। किनभने निजी अस्पतालमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यस्तै, सरकारी अस्पतालमा जाँदा खाने बस्ने व्यवस्था राम्रो हुँदैन। झन् अरुबाट संक्रमण सर्ने हो कि भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ। 

मानिसहरु संक्रमित भएपनि घरमै बसेर चिकित्सकको परामर्श बिना कुन स्वास्थ्य समस्या हो, त्यसको औषधि खाने गरिरहेको पनि पाइएको छ। कतिपय मानिस अर्को संक्रमितसँग कुराकारी गरेर सो व्यक्तिले संक्रमित हुँदा खाएका औषधि नै खाने गरेको समेत देखिएको छ। 

साथै धेरै मानिस श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि आफैँ अक्सिजन सिलिन्डर किनेर घरमा प्रयोग गर्ने गरेका पनि छन्। अक्सिजनको मात्रा धेरै नै कम भएर गाह्रो भइसकेपछि मात्र अस्पताल लग्ने गरेका छन्। त्यस्ता बिरामीलाई भने सिधैँ आईसीयूमा लैजानु पर्ने हुन्छ। जब कुनै पनि रोगका बिरामीलाई अन्तिम अवस्थामा अस्पताल लगिन्छ, उनीहरुको मृत्युको जोखिम उच्च हुन्छ।

यतिमात्र नभई सो बिरामीलाई ट्याक्सीमा लाने जुन चलन छ, त्यो सबैभन्दा गलत हो। किनभने ट्याक्सी भनेको सार्वजनिक सवारी हो। यसले सवारी चालकलाई सर्ने सम्भावना रहन्छ भने चालक संक्रमित भएमा त्यसले धेरै मानिसलाई सार्ने खतरा रहन्छ। त्यसैले बिरामीलाई अस्पताल लानु परेको खण्डमा सकभर एम्बुलेन्समा नै लानु उपयुक्त हुन्छ। 

अहिले आँधी आउनु अघिको जुन सन्नाटा हुन्छ, त्यो खालको अवस्था देखिएको छ। किनभने युरोपकै सन्दर्भमा अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर चलिरहेको छ। उनीहरुले तेस्रो लहर समेत आउन सक्ने सम्भावनालाई अध्ययन गरेर त्यसको नियन्त्रणका लागि समेत तयारी गरिरहेका छन्। तर नेपालमा यदि दोस्रो लहर आयो भने त्यसको सामना कसरी गर्ने? हाम्रो तयारी के छ? लगायतका कुरामा सरकारको पटक्कै ध्यान गएको छैन। 

जनताले पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरिएको पाइँदैन। कोरोनालाई जसले जसरी भोगेका छन्, त्यसरी नै बुझेका छन्। जो मानिस संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बसे उनीहरुले यसलाई साधारण होइन भनेका छन्। जसले सामान्य स्वास्थ्य समस्या आउँदा घरमै बसेर उपचार गरेर ठीक भए, उनीहरुले खासै डराउनुपर्ने रहेनछ भन्छन्। जो संक्रमित भएर थाहा नै नपाएर निको भए वा संक्रमित नै भएनन् उनीहरुले कोरोना केही होइन भन्छन्।

यसरी जनताका फरक विचारलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सही ढंगबाट कोरोना नियन्त्रणका लागि बनाइएका जनस्वास्थ्यका मापदण्डको प्रचार गर्नु पर्छ। अहिले सधैँ हात धुने, सामाजिक दूरी कायमा गर्ने जस्ता कुरा सुनिरहँदा जनता दिक्क भइसकेका छन्। यसलाई सरकारले राम्ररी प्रभावकारी ढंगबाट अलग रुपमा प्रचार गर्ने कला सरकारसँग छैन। जस्तै कतिपय देशले कोरोनाको फिल्म बनाइसकेका छन्। हाम्रो सरकारले कम्तिमा पनि राम्रो र जनताले रुचाउने कलाकारलाई राखेर रोचक खालको जनताको मन छुने भिडियो उपलब्ध गराउने, टेलिसिरीयलको निर्माण गर्ने लगायतका कार्य गर्न सक्छ। तर, सरकारको त्यतातिर ध्यान गएको देखिँदैन।  

सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न सक्ने धेरै आधार थिए। तर, सरकार धेरै ठाउँमा चुकेको छ। सरकारले साँच्चै नै कोरोनाको नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर मनन गरेको भए ६ देखि १२ हप्तामा धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउन सक्थ्यो। सरकार आफ्नै आन्तरिक विवादमा फस्दा जनता भने मारमा परिरहेका छन्।

पछि खोप नेपालमा आइसकेपछि पनि सत्तामा रहेकाले आफ्ना मान्छेलाई खोप दिन्छन्, हामीले पाउँदैनौं भन्ने जनताको बुझाइ छ। तसर्थ खोप आएको खण्डमा सरकारले ज्येष्ठ नागरिक र फ्रन्टलाइनमा खटिएका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर पारदर्शी ढंगले खोप वितरण गर्नुपर्छ।

–डा. पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित