अबौं रुपैयाँको विद्युत् महसुल विवादको नालिबेली

काठमाडौं, वैशाख २५ : तीन वर्ष आगाडी नेपालमा २० घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो। देशभरकै उपभोक्तालाई महिनामै दुई–तीन पटक लोडसेडिङको तालिका हेर्नुपर्ने बाध्यता थियो। सबैजसो घरमा मैनवत्तीले मात्रै उज्यालो दिन्थ्यो।

जब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर कुलमान घिसिङ आए एकाएक फेरबदल ल्याए। नियुक्तीकै वर्ष लक्ष्मीपूजाको दिनमा काठमाडौंलाई उज्यालो राखेर नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने अभियान सुरू गरे। एकवर्ष यता कुनै पनि ठूला उद्योगमा समेत लोडसेडिङ छैन। बत्ती जाँदा र आउँदा अहिले पनि नेपालीको जिव्रोमा ‘कुलमान जानु भयो र आउनु भयो’ भन्ने थेगोनै बसेको छ।

पछिल्लो समय एउटा विवाद भने उत्कर्षमा पुगेको छ। जुन घिसिङको नियुक्तीभन्दा अगाडिको विषयले बजार तताएको छ। ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारणको विषय पेचिलो बनेको हो। वर्षौदेखि पूर्व–पश्चिम फर्केर बसेका उद्योगी व्यवसायीका संस्था नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससमेत एकठाउँमा उभिएका छन्। व्यवसायीले घिसिङविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका छन्।

के हो डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन?

नेपालमा चरम लोडसेडिङबाट आजित भएका व्यवसायीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुल संकलन नियमावली २०७३ जारी गर्दै डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

त्यस लाइनमार्फत विद्युत लिन चाहने उद्योगी वा व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने र आवेदन दिएपछि संचालक समितिको निर्णयबाट उद्योगीलाई डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था गरियो। जसको नियमन केन्द्रले गर्ने व्यवस्था समेत गरियो।

विद्युत महसुल अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क र विलिङसम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम २ मा प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाइन तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिने उद्योगी तथा व्यापारीसँगै पर्यटकीय होटल व्यवसायीले पनि उक्त लाइन लिए।

जसबाट २० घन्टासम्म विद्युत निरन्तर आउने व्यवस्था गरियो। यो लाइन लिएवापत उद्योगीले साविकको दरभन्दा ६८ प्रतिशत बढी महसुल समेत तोकिएको थियो। सोहीअनुसार महसुल तिर्न व्यवसायी पनि राजी भएका थिए। त्यसरी झन्डै तीन सय हाराहारी उद्योग तथा प्रतिष्ठानले लाइन लिएका थिए।

कुलमानले जब महसुल तिर्न बिल काटे

गत माघदेखि कुलमान घिसिङ नेतृत्वले डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनबाट विजुली लिने उद्योगी व्यवसायीलाई धमाधम महसुलदर तोक्ने र पत्र काट्ने काम सुरु गरेको थियो। सिमेन्ट उद्योगबाट सुरू भएको बिलिङ गर्ने काम अहिले प्राधिकरणले होटलहरूमा चलाइरहेको छ। जुन बिलमा २०७३ यताको महसुल बुझाउन भन्दै र बिलसँगै पठाउन थालियो।

मासिक एकदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म महसुल उठ्ने उद्योगीलाई अर्बसम्मका बिल गएपछि विवाद सुरू भयो। प्राधिकरणले ६८ प्रतिशत थप शुल्क र जरिवानासहित तीन वर्षको बिल पठायो। जसको विरुद्ध केही उद्योगी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे। अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि महसुल नबुझाएका व्यवसायी दर्जनौ सहज भएको छ।

प्राधिकरण र उद्योगीको आ–आफ्नै दाबी

व्यवसायीहरू तत्कालीन समयमा डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइन नलिएका उद्योगी र व्यवसायीलाई समेत बिल र पत्र काटेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। ‘लाइन लिनेलाई मात्रै बिल नकाटेर प्राधिकरणले नलिने उद्योगमा समेत हचुवामा बिल र पत्र काटृको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने।  

दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ हुने अवस्थामा लगातार २० घण्टा विद्युत् सुविधा उपभोग गर्ने उद्योगलाई मात्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी सुविधा र शर्त लागू हुने कानुनी व्यवस्था रहेको थियो। लोडसेडिङ नहुने अवस्थामा उक्त शर्तको औचित्य नै नरहने जिकिर उनको छ।

विगतमा व्यवसायीले निवेदन दिएर प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पारित भइ सम्झौता गरेपछि मात्र डेडिकेटेड र टंक लाइनसम्बन्धी सुविधा उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था थियो। ‘तर, अहिले भने कुनै उद्योगले पनि यस्तो निवेदन दिएका छैनन् र पनि यस्तो पत्र पठाइयो,’ मुरारकाले भने।

केही उद्योगीहरूलाई बिल गएको भए छलफलको विषय हुने भन्दै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले व्यवसायीले महसुल तिर्नुको विकल्प नभएको बताए। ‘डेडिकेटेड लाइन नलिएकाहरूलाई पनि बिल गएको भन्ने व्यवसायीहरूको गुनासो आएको छ, यसमा त छलफलबाट टुंगो लगाउन सकिन्छ, तर पूरै बिल नभए जसरी प्रचार भने गलत हो,’ घिसिङले भने। त्यो सेवा नलिनेलाई बिल र पत्र गएको भए तिर्न नपर्ने घिसिङले बताए।

महसुलको विषय प्रधानमन्त्री ओलीसम्म

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले विद्युत प्राधिकरणमा पटकपटक कुरा गरेको तर समाधान नभएपछि विषय बाहिर ल्याउनु परेको बताइन्। ‘हामीले उर्जामन्त्री तहमा पनि कुरा गरिसकेका छौ, अब प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पु¥याउने छौ, महशुल तिर्न सक्दैनौ,’ राणाले भनिन्। उनका अनुसार दुई सय ४० भन्दा बढी उद्योगमा अहिले पत्र र बिल पठाइएको छ।

‘लोडसेडिङ भएको समयमा शुल्क बढी तिरेर लाईन लिनका लागि आवेदन दिएर लिएको तर अहिले आवेदननै नदिएकाहरुलाई पनि पाँच वर्षको बिल पठाईएको छ,’  अध्यक्ष राणाले भनिन्।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने दाउ

प्राधिकरणले बिल काटेपछि फिर्ता गर्न मिल्दैन। यदी प्राधिकरणले मिनाह गरेमा पनि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउने निश्चित छ। व्यवसायीले केही उद्योगको बिलको विषयलाई लिएर सबै मिनाहा गर्न लागेको हो कि भन्ने आंशका प्राधिकरण नेतृत्वलाई छ। ‘कुनै बिलमा समस्या भए छलफल गर्न सकिन्छ, तर यहाँ पूरै बिल गलत भनेर मिनाहा गराउने दाउमा गएको हो कि भन्ने आशंका उब्जेको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने।

व्यवसायीले भनेजस्तो सबै बिल गलत नभएको समेत ति अधिकारीको भनाइ छ। व्यवसायीले पनि एक-दुइटा बिललाई देखाएर प्रधानमन्त्री फकाउने र अर्बौ रुपैयाँ मिनाहा गराउने दाउमा लागेको आंशका प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले गरेका छन्।