नयाँ अध्ययन : जलवायु परिवर्तनले प्रजनन स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्छ

जर्नल अफ इन्भाइरोन्मेन्टल रिसर्च सेन्टरमा प्रकाशित एउटा अध्ययन प्रतिवदेन अनुसार जलवायु परिवर्तनले प्रजनन शक्तिमा प्रभाव पार्न सक्छ। यसमा क्षेत्रगत स्थानान्तरण, लैंगिक पारिश्रमिकको अन्तर, दीर्घायु र बाल मृत्युदर पनि पर्दछ।

सन्तान जन्माउन भविष्यमा कति समय र लगानी गर्ने भनेर मानिसहरूले निर्णय गर्ने भएकाले जलवायु परिवर्तन अनुसार हुने मानवीय ‘अड्याप्टेसन’मा प्रजनन शक्ति पनि समावेश हुनसक्ने अनुसन्धाताहरूको दाबी छ।

अनुसन्धाताहरूले परिमाणात्मक मोडेल प्रयोग गरेका छन्। यसमा जलवायु परिवर्तनको आर्थिक परिणामको वर्तमान अनुमानसँगै ‘स्ट्यान्डर्ड इकोनोमिक–डेमोग्राफी’ पनि समावेश छ।

नमूनाले कोलम्बिया र स्वीट्जरल्याण्ड गरी दुईवटा अर्थतन्त्रको नमूना परीक्षण गरेको छ। परीक्षण विभिन्न स्थान तथा धनी र गरिब देशबीच जलवायु परिवर्तनको जनसांख्यिक प्रभावमा केन्द्रित थियो।

समूहको मोडेलले व्यक्तिको जीवनको दुई चरणलाई पछ्याएको छ–बाल्यकाल र वयस्क। जसअनुसार वर्तमान पारिवारिक उपभोग, सन्तान र प्रत्येक सन्तानको शिक्षाका लागि गरिने लगानीबीच सीमिति स्रोतलाई कसरी विभाजन गर्नेबारे आमाबाबुले निर्णय गर्नुपर्छ। सन्तानको भावी आम्दानी आमाबाबुको निर्णयमा भर पर्छ।

अनुसन्धानका प्रमुख लेखक डा. ग्रेगरी केसी भन्छन्,‘विश्वव्यापी तापक्रममा भएको वृद्धिले कृषि र गैर–कृषि क्षेत्रमा भिन्न प्रभाव पार्दछ। भू–मध्यरेखा नजिकै, जहाँ धेरै गरिब देशहरू छन्, जलवायु परिवर्तनले कृषिमा बढी नकारात्मक प्रभाव पार्दछ।

यसले कृषिजन्य वस्तुको अभाव निम्त्याउँछ। कृषिको मुल्य र पारिश्रमिक उच्च बनाउँछ। अन्ततः श्रमको स्थानान्तरण हुन्छ। कृषिले न्यून सीप भएको श्रम प्रयोग गर्ने भएकाले जलवायु परिवर्तनले सीपको उपलब्धि घटाउँछ। यसकारण प्रत्येक सन्तानको शिक्षामा थोरै श्रोत लगानी गर्न र प्रजनन शक्ति बढाउन आमाबाबुलाई प्रोत्साहित गर्ने उनले बताए।

सह–लेखक डा. सोहेल सायघले भने,‘जलवायु परिवर्तनले उत्तरका धनी देशमा शिक्षा बढाउने र प्रजनन शक्ति घटाएर असमानता बढाउने हाम्रो मोडेलले देखाएको छ। यसले उष्ण देशहरूमा प्रजनन बढाउने र शिक्षा घटाउने देखिएको छ।

डा. केसी भन्छन्,‘हाम्रो मोडेलले एउटा आर्थिक माध्यमलाई मात्रै गणना गर्दछ। त्यसैले जनसांख्यिक परिणाममा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे पूर्ण परिमाणात्मक लेखाजोखा प्रस्तुत गर्दैन। विशेषगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य आर्थिक माध्यमबारे थप काम आवश्यक छ।’