सवारीसाधन प्रयोगकर्ताले अब सडक दस्तुर १० देखि १४० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने

काठमाडौं, वैशाख २३ : सरकारले दोब्बर वृद्धि गरेको सडक दस्तुर सोमबारबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। योसँगै अब सवारी प्रयोगकर्ताहरुले दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने भएको छ। 

मन्त्रिपरिषदको गत वैशाख १४ गते बसेको बैठकले सडक दस्तुर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि बढीमा ५० रुपैयाँसम्म मात्र रहेको सडक उपभोग दस्तुर अब एउटै सडकखण्डमा गाडी गुडाउन न्यूनतम १० रुपैयाँदेखि १ सय ४० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने भएको छ। 

सरकारले बढाएको सडक उपभोग दस्तुर अनुसार सोमबारदेखि नौविसे–मुग्लिङ सडक खण्डका लागि ठूला सवारी साधनका लागि १२० र साना सवारीका लागि ५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। 

नारायणगढ–हेटौंडासम्मका लागि ठूला सवारीसाधन बस, मिनिबस, ट्रक र हेवी इक्वीपमेन्टले १ सय रुपैयाँ तिनुपर्ने छ। सोही सडकका लागि साना सवारीसाधन कार, जिप, पिकअप भ्यान र ट्याक्टरले ४० रुपैयाँ र तीन पांग्रे टेम्पु र मोटरसाइकलले १० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नु पर्नेछ।  

त्यस्तै, नारायणघाट–बुटवलखण्डका लागि बस, मिनिबस, ट्रक र हेवी इक्वीपमेन्टका लागि १३० रुपैयाँ तथा कार, जिप, पिकअप भ्यान र ट्याक्टरका लागि ६० रुपैयाँ र तीन पांग्रे टेम्पु र मोटरसाइकलका लागि १० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ। 

जैहरुवा पथलैयाका लागि ठूला सवारीका १२५ रुपैयाँ, सानाका लागि ८५ रुपैयाँ, हेटौंडा–वीरगञ्ज सडकमा ठूला सवारीका लागि ८५ रुपैयाँ, सानाका लागि ५० रुपैयाँ, वीरगञ्ज–पथलैयाका लागि ठूला सवारीका लागि ५० रुपैयाँ, सानाका लागि २० रुपैयाँ र टेम्पु र मोटरसाइकलको लागि १० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

इटहरी–दमक सडकमा ठूला सवारीका लागि १२५ रुपैयाँ, सानाका लागि ५० रुपैयाँ, विराटनगर धरान सडकमा ठूला सवारीका लागि ७० रुपैयाँ, सानाका लागि २५ रुपैयाँ, कोशी–जैहरुवा सडकमा ठूला सवारीका लागि १४० रुपैयाँ र सानाका लागि ५५ रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ। दमक–काकडभिट्टा सडकमा ठूला सवारीका लागि ७५ रुपैयाँ र सानाका लागि ३० रुपैयाँ सडक दस्तुर तोकिएको छ।

यातायात व्यवसायीको विरोध 

सरकारको निर्णय अनुसार सडक बोर्ड नेपालले वैशाख १४ गने सूचना प्रकाशित गरि लागू गरेको सडक उपभोग दस्तुर फिर्ता लिन यातायात व्यवसायीहरुले माग गरेका छन्।

‘व्यवसायीसँग कुनै पनि सहकार्य नगरी एकाएक दस्तुर बढाइएको छ, यसले उपभोक्तालाई मार पर्ने निश्चित छ,’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने। 

महासंघले वैशाख १४ गतेदेखि बढाइएको सडक उपभोग दस्तुर फिर्ता लिन माग गरेको समेत सिटौलाले जानकारी दिए। सडक बोर्ड ऐन २०१५ को दफा ६ मा उल्लेखित व्यवस्था भनि बढाइएको दस्तुरप्रति महासंघले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।