पुरुषभन्दा महिला श्रमिकले पाउँछन् ३० प्रतिशत कम पारिश्रमिक 

काठमाडौं, वैशाख १८ : हिजोआज समाजका हरेक क्षेत्रमा महिला र पुरुषबीचको समानताको कुरा उठ्छ। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै क्षेत्रमा होस्।

महिला सहभागिता, अधिकार र समानताका कुरा उठ्छन्, उठाइन्छन्। महिला र पुरुष समान हुन् र समान व्यवहार गरिएको छ भन्ने दाबी पनि गरिन्छ। चाहे त्यो राज्यले होस् वा  राज्य चलाउने राजनीतिक दलहरुले, सबैले त्यस्तै दाबी गर्छन्। तर, व्यवहारमा भने त्यो कुरा लागू हुन सकेको छैन।

१३० औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा श्रमिक र पुरुष श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक के समान छ? भन्ने प्रश्न उठ्छ, उठिरहेको छ। ‘समान काम, समान ज्याला’ भन्ने नारा नारामै सीमित रहेको पाइएको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार पुरुष श्रमिकले पाउने पारिश्रमिकभन्दा महिला श्रमिकले ५ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ अथवा ३० प्रतिशत कम पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्। रोजगारमा रहेका र तलव÷ज्याला प्राप्त गर्नेहरूको औसत मासिक आम्दानी १७ हजार ८ सय ९ रहेकोमा पुरुषको औसत मासिक तलव १९ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ छ। तर, महिलाको औसत मासिक तलव १३ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पुरुष र महिला श्रमिकले पाइरहेको पारिश्रमिकको तुलना गर्ने हो भने नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा ५ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ कम तलव पाइरहेका छन्। महिला अधिकारकर्मी सरु जोशीले समानताका कुरा राज्यले पटक पटक उठाउने गरेपनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको बताउँछिन्।

उनले भनिन्,‘पुरुषसरह समान ज्याला वा अन्य अधिकारका कुरा राज्यले विस्तारै कार्यान्वयनमा जान्छ भन्छ। तर, त्यसलाई लागू भने उसले गर्न तदारुकता देखाउँदैन। यसलाई लागू गर्न दबाब दिन जरुरी छ।’

यस्तै, पद्मकन्या क्याम्पसका पूर्व प्राध्यापक डा. चन्द्रा भद्रा ‘समान काम, समान ज्याला’ भन्ने राज्यको नारा अन्योलमै रहेको बताउँछिन्। ‘समान काम र समाज ज्याला त भनियो। तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान राज्यले सकेको छैन। यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान पहिले नीति स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

२०४७ सालको संविधानमै समान कामको समान ज्याला दिने व्यवस्था राखिएपनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको उनी बताउँछिन्। श्रम क्षेत्रमा महिलाको सहभागीता बढी भएपनि पारिश्रमिक भने पुरुषले बढी पाउने गर्दछन्।

गत साउन महिनादेखि सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले वृद्धि त ग¥यो। तर, त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।