ललिता निवासको जग्गामा छानविन होस्, म दण्ड स्वीकार्न तयार छु : बाबुराम भट्टराई  

काठमाडौं, वैशाख १६ : पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको विषय गम्भीरतापूर्वक छानविन गर्न माग गरेका छन्।

उक्त जग्गा प्रकरणमा आफ्नो पनि नाम जोडिएको बताउँदै भने, ‘उक्त जग्गाबारे सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, तुलनात्मक रूपमा इमान्दार माधवकुमार नेपाल र म बाबुराम भट्टराईको कालखण्डमा निर्णय भयो भनेर आएको छ। गम्भीरतापूर्वक छानबिन होस्। उत्खनन् होस्। दोषी ठहर भएमा म दण्ड स्वीकार्न तयार छु।’

सोमबारदेखि सुरु भएको संघीय संसद्को चौथो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै डा भट्टराईले भने, ‘यी सबै परिघटनामा गम्भीरतापूर्वक छानविन होस्। हामी जोकसैलाई पनि दोषी ठहर भएमा दण्ड दिइयोस्।’ डा. भट्टराईले सरकारले निर्वाचित सांसद् रेशम चौधरी, पृथकतावाद त्यागेर प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आएका सीके राउत र विद्रोही विप्लवलाई हेर्ने फरक–फरक मापदण्ड बनाएकोप्रति आपत्ति जनाए। उनले राउतको केसमा अदालतसमेतसँग आन्तरिक सेट्रि«ङ मिलाएर कतै प्रभावित त गरेन भन्ने प्रश्न उठेको पनि बताए।

लोकतन्त्रको निरन्तर लोकतान्त्रिकरण गरेर, राज्य र समाजको विभेद अन्त्य गरेर मात्र समृद्धि हासिल हुनसक्ने उनले बताए। संसदीय अभ्यास संसद् मणि हराएको नाग, कस्तुरी हराएको मृग वा नून नपुगेको तरकारीजस्तो भएको उनले टिप्पणी गरे। वर्षात भएका कारण लगातार ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको सुखद् तथ्यांक सुनाउँदै उनले भने, ‘यो वर्ष ६.८ प्रतिशत छ तर, अर्थतन्त्र गम्भीर संरचनागत संकटमै छ। औद्योगिक क्षेत्रका गत वर्ष ९.२ प्रतिशत वृद्धि रहेकोमा यो वर्ष ५ प्रतिशतमा सीमित छ।’

सन् २०२२ सम्ममा विकासशील, ०३० सम्ममा अध्यम र २०४० सम्म विकसित राष्ट्रमा पुग्ने लक्ष्य हासिल गर्ने गरी अघि बढ्न पनि आग्रह गरे। उनले विकास भनेको वर्गीय जातीय क्षेत्रीय विभेद घटाउने ढंगले हुनुपर्ने पनि बताए। हुरीबतास र भूकम्पपीडितको पुनर्निर्माण सन्तोषजनक नभएको बताउँदै उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पुनर्निर्माणको जिम्मा दिनुपर्छ। केन्द्रमुखी सोच राखेर हुँदैन।’ उनले ५–१० हजारको बजेटका लागि समेत केन्द्र सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

उनले संविधान संशोधन गरी राज्य पुनर्संरचनाका बाँकी काम यसै अधिवेशनबाट टुंग्याउन आग्रह गरे। ‘पहिचानका पाँच, सामथ्र्यका चार आधारमा किन राज्य पुनर्संरचना हुन सकेन। उत्पीडित जाति, क्षेत्र, वर्ग र लिंगबारे पनि छलफल होस्’, उनले भने।