मेलमिलापले न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण : प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं, वैशाख १६ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मेलमिलापमार्फत विवादको समाधान गर्दा दुवै पक्षबीच सम्बन्ध सुधार गर्नुका साथै न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताएका छन्।

मेलमिलापकर्ताको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गदै उनले विवादको निरुपण गर्दा छोटो समय, कम खर्चमा हुने भएकाले मेल मेलमिलाप पद्धतिलाई जोड दिनुपर्ने बताए। अदालतमा मुद्दा नआउँदै मेलमिलापको विषयमा आम नागरिकलाई सचेत गराउन सके जनताको न्यायमा पहुँचको अवस्था पनि बढ्ने उनको भनाइ थियो।

‘मेलमिलाप प्रक्रियामा पक्षबीचको सहमतिबाट विवादको समाधान हुने मात्र नभइ यसले विवादका दुबै पक्षलाई भावनात्मक सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने। विवाद समाधानको वैकल्पिक माध्यम मेलमिलापलाई सर्वोच्च अदालतले समेत संस्थागत गर्न काम गरिरहेको उनले बताए।

कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय मेलमिलापले जनताको न्यायमा पहुँचको अधिकारलाई रक्षा गर्ने बताए।

सम्मेलनमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मेलमिलापले अदालतमा मुद्दाको चाप घटने बताए। स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई पनि कतिपय मेलमिलाप पद्दतिको अनुभव र प्रक्रियामा समस्या हुने भएकाले थप सहयोगको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कानून व्यवसायीले विवाद समाधान गर्दा मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले मेलमिलाप पद्दतिले विकास निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार तथा श्रम व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा यसको प्रभावकारिता हुने बताइन्।

सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश तथा मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष ईश्वरप्रसाद खतिवडाले मेलमिलाप मुद्दाले अदालतमा प्रवेश पाएपछि होइन मुद्दा आउनु अगावै सचेत गराउन सकियो भने मात्रै यसको लक्षित वर्गले न्याय पाउने बताए। न्यायाधीश खतिवडाले स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई मेलमिलाप वा न्यायिक काम गर्दा केही सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए।

सम्मेलनमा मेलमिलाप पद्दतिका आधारभूत अवधारणा तथा मेलमिलापकर्ताको आचारसंहिताको पालनाको स्थिति, नेपालमा मेलमिलापको वर्तमान अवस्था, हासिल भएका उपलब्धि, देखिएका समस्या तथा भावी कार्यदिशाका बारेमा छनलफल हुनेछ। दुई दिने सम्मेलनमा स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजक, सामुदायिक मेलमिलापकर्ता, अदालतप्रेषित मेलमिलापकर्ताको सहभागिता रहेको छ।(रासस)