Kathmandu Press

कञ्चनजंघाको सेरोफेरो: मानव र वन्यजीवनको अन्तरसीमा द्वन्द्व

भारतको असमदेखि नेपाल बसाइ सर्ने हात्तीको बथान र मानिसबीच बढेको सम्पर्कले द्वन्द्व बढाएको छ। एउटा त्रिदेशीय संरक्षण अभियानले यो क्षेत्रमा यस्ता द्वन्द्वको नियन्त्रण र म....

कञ्चनजंघाको सेरोफेरो: मानव र वन्यजीवनको अन्तरसीमा द्वन्द्व

भारतको असमदेखि नेपाल बसाइ सर्ने हात्तीको बथान र मानिसबीच बढेको सम्पर्कले द्वन्द्व बढाएको छ। एउटा त्रिदेशीय संरक्षण अभियानले यो क्षेत्रमा यस्ता द्वन्द्वको नियन्त्रण र मानव निर्मित सीमा वारिपारि वन्यजन्तुको सहज आवागमन सहजिकरण गर्ने लक्ष्य बोकेको छ। पर्यावरण, संरक्षण र विकास सम्बन्धी अभियानका अन्य लक्ष्यहरू पनि छन्।

नेपाल, भारत र भुटानले कञ्चनजंघा ल्यान्डस्केप कन्जर्भेसन एन्ड डिभेलोम्पमेन्ट इनिसिएटिभ (केएलसिडिआइ) कार्यान्वयन गरेका छन्। यस क्षेत्रको मिल्दो जुल्दो ल्यान्डस्केप अर्थात परिदृश्यमा यो एउटा नमूना अन्तरसीमा सहकार्य हुनसक्छ। केएलसिडिआइ बनाउन दुई दशक लागेको छ।

मानव र वन्यजीवनबीच द्वन्द्व हुनसक्ने जोखिम क्षेत्रलाई अभियानको परिधिभित्र ल्याउने निर्णय गरिएको छ। यसले हिन्दू कुश हिमालयका तीन दक्षिण एसियाली छिमेकी देशबीच उक्त अन्तरसीमा संरक्षण अभियानको सीमा खुट्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अनुसन्धाताहरू बताउँछन्।

Hardik ivf

विज्ञान र नीतिबीच सेतु बन्दै यो ल्यान्डस्केप एउटा अवधारणाबाट संरक्षण अभियानमा विकसित भएको छ। विश्वव्यापी र क्षेत्रीय घटनाक्रमले पनि यसलाई आकार दिएको छ। सहभागितामूलक र बारम्बार हुने सीमा नक्साङ्कन, अन्तरसीमा सहकार्य, अगुवा संस्थाको पहिचान, विश्वव्यापी–स्थानीय–विश्वव्यापी प्रतिक्रिया चक्रको सुनिश्चितता र क्षेत्रीय तथ्याङ्क बाँड्नु नै यो क्षेत्रमा अन्तरसीमा ल्यान्डस्केप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण घटक भएको अभियानको सिकाइ सम्बन्धी समिक्षाले देखाएको छ।

२५ हजार ८५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा पैmलिएको कञ्चनजंघा ४० देखि आठ हजार पाँच सय ८६ मिटरसम्म अग्लिँदै गएको छ। यो क्षेत्रमा ७० लाखभन्दा धेरै मानिस बस्छन्। यहाँ चार हजार पाँच सयभन्दा धेरै थरिका वनस्पति, एक सय ६९ प्रजातिका स्तनधारी र छ सय १८ प्रजातिका चरा पाइन्छन्। दिगो पर्यावरणीय सेवाका लागि प्राकृतिक भू–दृश्यको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने अभियानको लक्ष्य हो। यसले अन्ततः त्यस क्षेत्रका मानिसको जीविकामा योगदान दिनेछ। प्रारम्भमा कञ्चनजंघा ल्यान्डस्केपको सीमा, विकास हुँदै गरेको संरक्षणको प्राथमिकतासँगै बदलियो। पर्यावरण र संरक्षण, जीविका र विकास तथा व्यवस्थापन र योजनाका आधारमा सीमा कोरियो।

एउटा रामसार क्षेत्र, महत्वपूर्ण चरा र जैविक विविधताका २२ ओटा क्षेत्र (आइबिए) र औषधिजन्य वनस्पतिका लागि ११ ओटा महत्वपूर्ण वनस्पति क्षेत्र (आइपिए) भएको यो ल्यान्डस्केपको विश्वव्यापी महत्व छ। मानव र वन्यजीवनबीच द्वन्द्वको जोखिम भएका क्षेत्रलाई समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकताले ल्यान्डस्केपको दक्षिणी भागको समतल घाँसे मैदान र वर्षमा एक पटक पात खस्नेचिसा जंगल पनि समावेश भयो।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीककृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का नकुल क्षेत्रीले सह–लेखनको गरेको एउटा प्रतिवेदन अनुसार ल्यान्डस्केपको समथर क्षेत्रमा हात्तीको बसाइसराइ र संरक्षणका लागि सहकार्यको आवश्यकतालाई हेरेल्यान्डस्केपको सीमा पत्ता लगाउँदै जाने क्रममा पर्यावरण र संरक्षणले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने बुझिन्छ।

‘हात्तीका बथान मौसम अनुसार भारतको असमदेखि नेपालसम्म बसाइ सरेको शताब्दीयौं भयो। उनीहरूको प्राकृतिक बासस्थानमा मानवीय हस्तक्षेप बढेसँगै, बसाइसराइको यो शैलीले द्वन्द्व बढाएको छ। मानिस लगायत हात्ती मर्ने र बालीमा भएको क्षतिका कारण अन्य आर्थिक घाटाको सवालमा द्वन्द्व गम्भिर बन्दै गएको छ,’ क्षेत्रीले भने।

‘कञ्चनजंघा ल्यान्डस्केपले यो समस्याको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। द्वन्द्व न्यूनिकरण र हात्तीको संख्या संरक्षण गर्न अन्तरसीमा सहकार्यमार्फत संयुक्त रूपमा रणनीति विकास भइरहेको छ।’ अन्तरसीमा सहकार्यका लागि ६ वटा ल्यान्डस्केप पहिचान गरिएका छन्। तीमध्ये काठमाडौंस्थित इसिमोडले चारोटामा काम गरिरहेको छ।‘इसिमोडले काम गर्ने अन्य ल्यान्डस्केपका लागि पनि यी सिकाइहरू उपयोगी भएका छन्।

भारत र बंगलादेशको सुन्दरबन तथा भुटान र भारतको असमबीच मानस कम्प्लेक्समा पनि यो उपयोगी हुनसक्छ। मिजोरम र बंगलादेश, मिजोरम र म्यान्मार तथा भुटान र अरूणाचलबीच अवस्थित हात्तीको करिडोरमा पनि यो लागू हुनसक्छ,’ क्षेत्रीले भने।

संरक्षण, विज्ञान र जीविकाको संयोजनबाट भएको सिकाइ

खस्किँदो जैविक विविधता संरक्षणका लागि संरक्षित क्षेत्र मात्रै पर्याप्त नहोला। त्यसैले सन् २००४ मा जैविक विविधता महासन्धिले पार्टीहरूको सातौं सम्मेलनमार्पmत अन्तरसीमा स्तरमा ल्यान्डस्केप पद्धतीको वकालत गर्‍यो।

सन् १९९७ देखि हालसम्म कञ्जनजंघा ल्यान्डस्केप स्थापना गर्ने अभियानका विभिन्न चरण पूरा भए। ‘पहिलो चरणमा चुनौतिका आधारमा अन्तरसीमा पद्धतीको आवश्यकता पहिचान गरियो। त्यसपछि सम्भाव्यता, अवधारणा, सहभागी देशबीच मतैक्य, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा र सम्भाव्यता प्रतिवेदनको विकास, संरक्षण र विकास रणनीति र क्षेत्रीय सहकार्यको खाँका तय गरियो,’ क्षेत्रीले बताए।

त्यसपछि प्रत्येक देशले सँगै विकास गरेको मापदण्डको आधारमा अन्तरसीमा ल्यान्डस्केपमा समावेश गर्ने क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्न काम गर्छन्। क्षेत्री भन्छन्,‘एउटा अन्तरसीमा ल्यान्डस्केप तयार गर्नलाई यी क्षेत्रहरू संयोजन गरियो। संरक्षण र विकास रणनीतिको कार्यान्वयन सहजिकरण गर्न यी रेखांकित क्षेत्रलाई तीनवटै देशले स्वीकारेका छन्।’

दिगो विकास र जैविक विविधताको संरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुरूपअन्तरसीमा अभियान तयार गरिएको छ। यसले सन् २०१६ मा कञ्चनजंघा ल्यान्डस्केप कन्जर्भेसन एन्ड डिभेलोप्मेन्ट इनिसिएटिभ (केएलसिडिआई) को स्वरूप लियो। अन्तरसीमा अभियानबाट प्राप्त चुनौती, सिकाइ र असल अभ्यास सम्बन्धी जानकारीलाई केएलसिडिआइमा लागू गरियो। कञ्चनजंघाको साझा संस्कृति र यहाँको पर्यावरणीय प्रक्रिया भूराजनीतिक सीमाभन्दा पर छ भन्ने तथ्यको आधारमा पनि अन्तरसीमा सहकार्यले राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नु आवश्यक रहेको प्रष्ट छ।

ल्यान्डस्केपको विभिन्न व्यवस्थापन अन्तर्गतका १९ सुरक्षित स्थलमध्ये दुई ओटाको विश्वव्यापी महत्व छ। नेपालको कञ्चनजंघा संरक्षित क्षेत्रलाई सन् २००६ मा समुदायले संरक्षण गर्ने क्षेत्र घोषणा गरियो। सिक्किम–भारतको कञ्चनजंघा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई सन् २०१६ मा प्रकृति र संस्कृतिको मिश्रित वर्ग अन्तर्गत युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचिमा राखियो।

वन्यजीवनको गतिशिलताका लागि कुनै भौतिक बाधा नभएको ल्यान्डस्केपको अधिकांश क्षेत्रमा, ठूलो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रजाति भू–राजनीतिक सीमा वारिपारि आउनेजाने गर्दछन्। उदाहरणका लागि हिउँ चितुवालाई नेपालको कञ्चनजंघा संरक्षित क्षेत्र र सिक्किम–भारतको खाङचेनजोङगा बायोस्फेयर रिजर्भमा भेटियो। त्यसैगरी पश्चिम बंगालको एसियाली हात्ती पूर्वी नेपाल र भुटान तथा अझ टाढा असमसम्म बसाइ सर्छन्।

यद्यपि, एउटा प्रमुख र सान्दर्भिक संस्थाले नेतृत्व लिनु अत्यावश्यक छ। यसले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सरोकारवाला पक्षको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्दछ।
कञ्चनजंघा ल्यान्डस्केपमा भुटानको कृषि तथा वन मन्त्रालय, भारतको पर्यावरण, वन र जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ। सबैले ल्यान्डस्केप कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र कार्यक्रम अनुरूप भए–नभएको सुनिश्चित गर्दछन्।

हिन्दु कुश हिमालय सम्बन्धी तथ्यांक अभावको सम्बोधन

केएलसिडिआईले विश्वव्यापी–स्थानीय–विश्वव्यापी प्रतिक्रिया चक्र पनि सहजिकरण गर्दछ। अर्थात् विश्वव्यापी एजेण्डालाई स्थानीय स्तर अनुकूल बनाएर अभियान तयार गरिएको छ। यसबाहेक स्थानीय स्तरदेखि विश्वव्यापी रूपमा असल अभ्यासका उदाहरण प्रस्तुत गरिएको क्षेत्रीले बताए।

विश्वव्यापी अवधारणालाई स्थानीय स्तरमा लागु गर्न स्थानीय सन्दर्भसँग मिल्दोजुल्दो रणनीति र गतिविधि कार्यान्वयनको आवश्यकता पर्दछ। कञ्चनजंघा ल्यान्डस्केपमा, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा परियोजनाको कार्यान्वयन योजना विकास गर्ने कठिन प्रक्रिया सम्पन्न भयो। अर्काेतिर, अभियान अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका परीक्षण परियोजनाले वैज्ञानिक तथ्याङ्क सिर्जना गर्नेछन्। ती तथ्याङ्कलाई राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरका विश्लेषण प्रक्रियामा प्रयोग गरिनेछ। यसले विश्वव्यापी मुल्याङ्कन र संरचनामा योगदान दिनुका साथै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकार प्यानल (आइपिसिसी) जस्ता हिन्दु कुश हिमालयमा भएका डाटाको अभावलाई सम्बोधन गर्नेछ।

सन् २००७ मा आइपिसिसिको चौथो मुल्याङ्कन प्रतिवेदन (एआरफोर) ले हिन्दु कुश हिमालयलाई तथ्याङ्कको अभाव भएको क्षेत्र औंल्याएको थियो। केएलसिडिआई अन्तर्गत अन्तरसीमा सहकार्यमा ज्ञानको आदानप्रदान पनि बलियो बन्दै गएको छ।‘विविध ज्ञानको उत्पादनमध्ये, वैज्ञानिक तथ्याङ्क बहुमुल्य श्रोत हो जसलाई कञ्चनजंघा ल्यान्डस्केपको अन्तरसीमा स्तरमा बाँड्न सकिन्छ। अनलाइन क्षेत्रीय तथ्याङ्क प्रणाली (आरडिएस) र हिमालडक हिन्दु कुश क्षेत्रमा तथ्याङ्क बाँड्ने एउटा क्षेत्रीय मञ्च हो,’ क्षेत्रीले भने।

केएलसिडिआईको अगाडिको  बाटो

‘हामी अहिले २० वर्षे कार्यान्वयन योजनाको पहिलो पाँच वर्षे चरणमा छौं। परीक्षण परियोजनामार्पmत एकीकृत गर्ने प्रयास भइरहेका छन्,’ क्षेत्रीले भने। 
क्षेत्रीय पर्यटनदेखि हिमाली सँस्कृति र सम्पदालाई एकआपसमा जोड्न, मानव–वन्यजीवन द्वन्द्व सम्बोधन गर्न, याक संरक्षण र प्राचीन पशुपालन सँस्कृतिको संरक्षण र अलैंची खेतीमा जोड दिइएको छ।

यसबाहेक, दीर्घकालीन अनुसन्धान र अनुगमन, जैविक विविधता र पर्यटन, याक र मानव–वन्यजीवन द्वन्द्वका लागि नीतिगत सहयोगको वकालतको मुल्य र महत्व सम्बन्धी बुझाइमा पनि जोड दिइएको छ। ‘संस्थागत निर्माण, देशभित्रका विभिन्न सरोकारवालसँग तालमेल विकास र अभियानको दिगोपनका लागि क्षेत्रीय संयन्त्रको सदृढिकरण गर्न कार्यक्रमले स्रोत खोजिरहेको छ,’ उनले भने।
 

प्रकाशित मिति: ०७:४१ बजे, आइतबार, वैशाख १५, २०७६
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्