रोजगारदाता एक प्रतिशत संस्था पनि दर्ता भएनन्

काठमाडौैं, वैशाख १३ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नयाँ युगको सुरुआत’ भन्दै धुमधामका साथ सुरू गरेको सामाजिक सुरक्षा याेजना प्रभावकारी हुन सकेकाे छैन्। यसका लागि दर्ता हुने म्याद सकिन दुई दिन बाँकी रहँदा एक प्रतिशत संस्था पनि सूचिकृत भएका छैनन्।

गत मंसिर ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षा याेजना सुरुआत गरेका थिए। सरकारले वैशााख १५ गतेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन सीमा तोकेको थियो।

आर्थिक तथा सामाजिक रूपले जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुविधा दिने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षा याेजना सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। यसमा सूचिकृत हुन प्रधानमन्त्री ओलीले रोजगारदातालाई आह्वान गरेका थिए।

तर, सरकारले तोकेको समयसीमा सकिन दुई दिनमात्रै बाँकी छदा यसका लागि कोषमा दर्ता हुनेको संख्या नगण्य रहेको छ। शुक्रबारसम्म सूचिकृत भएका संस्था एक प्रतिशत पनि पुगेका छैनन्।

कोषका अनुसार, अहिलेसम्म दुई हजार चार सय ४० संस्थामात्रै दर्ता भएका छन्। जुन शून्य दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै हो। जबकी नौ लाख संस्था दर्ता हुनुपर्ने थियो।

अहिले देशभर रोजगारदाता नौ लाख संस्थामा झण्डै ३४ लाख कर्मचारी छन्। काेषमा दर्ता भएका दुई हजार चार सय ४० संस्थामा एक हजार तीन सय २९ कर्मचारी कार्यरत छन्।

सोचे अनुसार, प्रभावकारी नभएको कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले बताइन्। ‘पहिलेभन्दा उत्साह घटेकै हो। किनभने प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भनिन्, ‘रोजगारदाताहरू नै कोषमा आउन चाहदैनन् । त्यसैले अहिले प्रभावकारी हुन सकेको छैन।’

रोजगारदाता संस्था दर्ता हुन नआएपछि कोषले वैशाख १५ गतेसम्मको समयसीमा बढाएर असार मसान्तसम्म बनाएको छ। असारसम्म पनि दर्ता नहुने संस्थालाई कारवाही गरिने प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ। ‘असार मसान्तसम्मको समय दिएका छौं, त्यतिबेला पनि कोषमा नआए सरकारी सेवा सुविधाबाटै बञ्चित गरिने छ,’ उनले भनिन्।

कोषमा कर्मचारी अभाव

देशभरका नौ लाख रोजगारदाता संस्था र त्यसमा कार्यरत ३४ लाख कर्मचारीलाई हेर्ने गरी स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारी अभावका काम गर्न सकेको छैन्।

कोषमा ९१ जनाको दरबन्दी आवश्यक छ। कोषले माग गरेअनुसार, स्वीकृति पनि भएको छ। तर, अहिले १८ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन्। जसले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको कोषले जनाएको छ।

त्यस्तै, केही कानुन बाँझिएका छन्। अहिले बाँझिएका कानुन बनाउने र मिलाउने काम भइरहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताइन्।