सर्वोच्चको आदेश- ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्नू

काठमाडौं, असोज १२ : सर्वोच्च अदालतले ओबीसीआई प्राइभेट (‌ओम्नी) लाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।

सोमबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री समयमा ल्याउन नसकेको तथा महँगोमा खरिद गरेको ‌ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

कालोसूचीमा राख्ने सरकारको गत भदौ २८ को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै ओम्नी समूहका सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री चीनबाट ल्याउने विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओम्नी समूहबीच सम्झौता भएको थियो। तर, ओम्नीले चीनबाट खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्री बजार मूल्यभन्दा महँगो भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो। 

चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्दै धरौटीपावतको ६ करोड रुपैयाँ पनि जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो।