अर्थमन्त्री खतिवडाले भने–विलासी वस्तुमा कर बढाएर आयात रोक्ने सरकारको नीति हो

काठमाडौं,  वैशाख १० :  अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आगामी बजेटमा विलासी वस्तुको आयातमा झनै कडाइ गरिने संकेत गरेका छन्। 

नेपाल व्यवस्थापन संघले मंगलबार आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले विलासी वस्तुको आयातमा झनै कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरेका हुन्। ‘राज्यको प्रष्ट नीति छ, केही वस्तुहरुमा आयात रोक्ने हो, राजस्व बढाउने नाममा अर्थतन्त्र धरापमा पार्ने काम हुन दिँदैनौं,’ उनले भने।

विगतमा राजस्व बढाउनका लागि जुनसुकै वस्तुपनि आयात हुन दिँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धरापमा परेको बताउँदै उनले कुनै पनि बाहानामा विलासी वस्तुको आयात बढाउने भन्दा घटाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताए। गत वर्ष पनि केही वस्तु आयातमा कडाइ गरेको उल्लेख गर्दै करको दायरा यसपटक पनि बढाउन सक्ने संकेत अर्थमन्त्री खतिवाडले गरे।  समाजिक सुरक्षाका  विषयमा गम्भिर रहेको उल्लेख गर्दै उनले वृद्धप्रति छोराछोरीको प्रमुख दायित्व हुने भएकाले कानून बनाएर त्यसमा निश्चित प्रतिशत बाबुआमाको खातामा जाने व्यवस्था गर्न लागेको समेत जानकारी दिए। 

‘सामाजिक सुरक्षामा राज्यको केही दायित्व हुन्छ। तर, त्यसमा परिवारको पनि त्यतिकै दायित्व हुने भएकाले कानून बनाएर अगाडि बढाउन लागेका छौं,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने। 

कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले आयकरमा छुट दिए बैंकहरु मर्जरमा जान सक्ने बताए। ठूला बैंकको मर्जरको विषय राष्ट्र बैंकले उठाएको बताउँदै उनले त्यसका लागि आयकरमा छुट दिनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा उनले कर्जा सूचना केन्द्रलाई पनि अब कर लाग्ने वातावरण बनाउन समेत सुझाव दिए। अध्यक्ष ढुंगानले केन्द्रसँग अहिलेसम्मको कर सरकारले लिने हो भने त्यो बन्द हुने अवस्थामा रहेको बताए।

छलफलमा भाग लिँदै नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालले नेपालमा गाडी महँगो हुँदा भारतीय गाडीको प्रयोग बढेको बताए। उनले भारतीय गाडीहरुलाई ३० दिन भन्दा बढी नेपालमा चलाउन नपाउने व्यवस्था गर्न माग समेत गरेका थिए। 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले समाजवादका विषयले लगानीकर्तामा भ्रम फैलाएको भन्दै बजेटमार्फत सच्याउन माग गरे। 
राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत साधान तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय बजेट नभएर राष्ट्रिय बजेट निर्माण हुने बताए। ‘यो संघीय बजेट होइन, स्थानीय सरकारका बजेट यही बजेटका आधारमा तयार हुने भएकाले राष्ट्रिय बजेट हो,’ पौडेलले भने। 

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, उपभोक्तावादी संस्था तथा विज्ञहरुले आगामी बजेटका विषयमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई सुझाव दिएका थिए।