वैदेशिक अनुदान घट्दै, <br>ऋणको भार बढ्दैै

काठमाडौं, माघ १० : वैदेशिक सहायतामा साझेदार संस्थाहरुले नेपाललाई दिने अनुदान कटौती गर्दै लगेका छन भने ऋण बढाउन थालेका छन् । जसले गर्दा नेपालमाथि ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यो क्रममा गत आर्थिक वर्षदेखि झन बढेको छ । 

अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन २०१८ अनुसार, नेपाललाई विदेशी सहायता संस्थाहरुले अनुदान कटौती गर्दै ऋण बढाउन थालेको उल्लेख छ । जसले नेपालमाथि ऋणको भार थोपरिने संकेत देखाएको छ । 

अर्थमन्त्रालयका वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाललका अनुसार,  गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायतामा ऋणको अंश बढेको छ भने अनुदान र प्राविधिक सहायताको अंश घटेको छ ।  “गत आर्थिक वर्षमा बहुपक्षीयतर्फ विश्व बैंक र द्विपक्षीय विकास साझेदारतर्फ बेलायत सबैभन्दा धेरै सहायता परिचालन गर्नेमा अगाडि देखिएका छन्,” नेपालले भने । 

गत आर्थिक वर्षमा नेपालले बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकायबाट एक अर्ब ६२ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर सहायता प्राप्त गरेको थियो । यस अवधिमा ऋण सहायताको अंश ५०.५ प्रतिशत, अनुदानको अंश ३५.१ प्रतिशत र प्राविधिक सहायताको अंश १४.४ प्रतिशत थियो । 

प्रतिवेदनअनुसार नेपालले गत आर्थिक वर्षमा ८१ करोड ९१ लाख डलर ऋण लिएको र ५७ करोड अनुदानप्राप्त गरेकोे छ । यसैगरी २३ करोड ३३ लाख डलर प्राविधिक सहायता नेपालले स्वीकार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सन् २०११ मा करिब ८० करोड डलर अनुदान खर्च परिचालन हुँदा ऋण २० करोडमात्र परिचालन भएको थियो । सन् २०१८ मा पुग्दा त्यो अनुपात उल्टिएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने मुलुकको ऋण तिर्ने क्षमतामा विकास भएपछि अनुदान घट्दै जानु स्वभाविक भएको बताउँछन् । सन् २०२२ मा मुलुक विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि अनुदानको मात्रा झन् घट्दै जाने भएकोले अहिले सकेसम्म ऋण नै लिएपनि सहुलियत खोज्नुपर्नेमा केन्द्रित भएको खतिवडाको भनाइ छ । 

कुन देशको कति सहयोग
नेपालको सबैभन्दा ठुलो विकास साझेदार विश्व बैंकले अघिल्लो वर्ष पनि सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ । उसले ५३ करोड ३५ लाख डलर खर्च गरेको छ । 

बहुपक्षीय साझेदारमा दोस्रोमा एसियाली विकास बैंक रहेको छ । उसले २९ करोड डलर खर्चिएको छ । त्यस्तै युरोपियन युनियनले ११ करोड, सयुक्त राष्ट्र संघले ६ करोड डलर खर्चिएको छ ।

दुईपक्षीय विकास साझेदारमा सबैभन्दा बढी बेलायतले खर्च गरेको छ । उसले १२ करोड खर्च गरेको छ । दोस्रोमा सयुक्त राज्य अमेरिका रहेको छ । उसले ११ करोड डलर खर्चिएको छ । त्यस्तै जापानले १० करोड खर्चिदा चीनले पाँच करोड खर्चिएको छ । भारतले पनि पाँच करोड डलर खर्चिएको छ । 

बजेट बाहिरै २२ प्रतिशत खर्च
गत वर्ष नेपालमा भएको विकास सहायता परिचालनको २२ प्रतिशत नेपाल सरकारको बजेट बाहिर खर्च भएको छ । यसमा युरोपियन युनियन र युरोपियन मुलुकहरु छ । गत वर्षको भन्दा यो वर्ष यसको प्रतिशत केही घटेको छ । गत वर्ष यस्तो खर्च २७ प्रतिशत थियो । 

नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायतामा १६ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरैबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने घटेको छैन । प्रतिवेदनका अनुसार बजेट प्रणाली बाहिरबाटै २२ प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७३ प्रतिशत सहायता रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट खर्च भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा ७८ प्रतिशतमा पुगेको छ । 

नेपालमा ४० भन्दा बढी विकास साझेदार संस्था कार्यरत छन् । उनीहरुले गत आर्थिक वर्ष सहायताको २२ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाहिर रहेर खर्च गरेको देखिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । “बजेट खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार भएको छ,” उनले भने, “यसैलाई मध्यनजर गरेर वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा ल्याउनका लागि वैदेशिक सहायता नीति मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लाने तयारीमा छौ ।”