विगतका अपारदर्शी क्रियाकलापले सेनालाई पारदर्शी बनाउन कठिन : प्रधानसेनापति
काठमाडौं, वैशाख ६ : प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनालाई पारदर्शी बनाउन कठिन भएको बताएका छन्।
आज सैनिक आचारसंहिता सप्ताहको उद्घाटन गर्दै....
काठमाडौं, वैशाख ६ : प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनालाई पारदर्शी बनाउन कठिन भएको बताएका छन्।
आज सैनिक आचारसंहिता सप्ताहको उद्घाटन गर्दै प्रधानसेनापति थापाले विगतका गलत क्रियाकलापले अहिले अप्ठ्यरो परेको बताए। आर्थिक अनियमिताविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लंगी अड्डाबाटै लागू गरिने उनको भनाइ थियो।
‘विगतमा भएका अपारदर्शी क्रियाकलापले सङ्गठनलाई पारदर्शी बनाउन कठिन भएको छ। यस विषयमा सकल दर्जाले हेक्का राख्नु आवश्यक छ,’ प्रधानसेनापति थापाले भने।
आर्थिक अभावलाई देखाएर अनियमितता गर्ने छुट नहुने उनको भनाइ थियो। ‘आर्थिक अभाव छ भनेर अनियमितता गर्ने कसैलाई छुट छैन,’ थापाले भने।
प्रधानसेनापति थापाले राजनीतिक दलको नेता तथा प्रभावशाली व्यक्तिबाट भनसुन गर्नेलाई पनि कारवाही गर्ने चेतावनी दिए। ‘पदोन्नति र शान्तिसेनामा सहभागिताजस्ता विषयमा प्रभावशाली व्यक्तिबाट भनसुन गराई दबाब दिने प्रयास भएमा त्यसको अभिलेख राखिने छ । वृत्ति विकासमा पनि त्यसको असर पर्छ तर सङ्गठनमा त्यो प्रवृत्ति अझै पनि अन्त्य हुन सकेको छैन,’ थापाले भने।
सेनाले आचारसंहिता सप्ताह मनाउनु पर्ने अवस्था आउनु नै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको औल्याए । ‘सेनाले आचारसंहिता सप्ताह मनाउनुपर्ने अवस्था आउनु आफैमा विडम्बना र गम्भीर घटना हो,’ प्रधानसेनापति थापाले भने, ‘ भ्रष्टाचारलगायत अन्य विकृति अहिले सुधार गर्न नसके कहिल्यै सुधार हुने छैन।’
नेपाली सेना ‘चेनअफ कमाण्ड’ र पद्धतिमा चल्नाका साथै अनुशासन र बलिदानमा मान्यता राख्ने सङ्गठनका रुपमा राष्ट्र र जनताहितका खातिर बफादार भइ काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो। सेनाको छवि धुमिल्याउन अझै पनि केही शक्ति सक्रिय रहेको उनको आरोप थियो।
आर्थिक अपारदर्शिता, ‘चेनअफ कमाण्ड’ उल्लंघन र अनुशासन विपरीत गतिविधिमा कठोर नीति अवलम्बन गर्ने उनको भनाइ थियो।
‘सैनिक सदाचारको उत्साह’ भन्ने नाराका दिइएको सैनिक आचारसंहिता सप्ताह हरेक वर्ष मनाइने भएको छ। प्रत्येक वर्ष वैशाखको पहिलाे साता आचारसंहिता सप्ताह मनाइने घोषणा गरिएको छ।
यो साताभरी सेनाका सकल दर्जाले गर्नुपर्ने, गर्न हुने र गर्न नहुने एवं आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा प्रशिक्षण दिइने छ। त्यस्तै, भर्ना छनोट, राजनीतिक भेटघाट, सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा विचार गर्नु पर्ने विषयमा तल्लो तहदेखि मुख्यालयसम्म प्रशिक्षण दिइने जनाएको छ।











