जेलभित्रै बिहे र गर्भवती कैदीले बाहिर बसेर सजाय कटाउन पाउने !

काठमाडाैं, साउन १० : सरकारले कैदीबन्दी जेलमै रहेका बेला विवाह गर्न पाउनुका साथै कैदी गर्भवती भएको अवस्थामा जेल बाहिर बसेर सजाय कटाउन सक्ने कानूनको प्रस्ताव गरेको छ। 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कैदीलाई विवाह गर्न दिने र उनीहरुको प्रजनन अधिकार सुरक्षित गर्ने गरी सरकारले कानून प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २८ मा कैदीबन्दीले एउटै कारागारमा रहेका वा बाहिर रहेकासँग विहे गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा भनिएको छ,'एउटै कारागारमा रहेका पुरुष वा महिला बन्दी वा कारागारमा रहेका बन्दीसँग कारगारमा नभएका व्यक्तिले विवाह गर्न चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।'

विवाहका लागि निवेदन प्राप्त भएको अवस्थामा कारागार प्रशासकले विवाह दर्ता लागि सम्बन्धित निकायमा विवाह दर्ताका लागि पठाउनुपर्ने विधेयकमा भनिएको छ। कारागार प्रशासकले सुरक्षाकर्मीलाई साथ लगाई विवाह दर्ता गर्न जाने अनुमति दिनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। 

यस्तै, विधेयकमा कैदीले सन्तान जन्माउने इच्छा प्रकट गरेमा श्रीमान श्रीमती भेट्न दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ। 'कारागारमा बन्दीका रुपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्नेछ,' विधेयकको दफा २३ मा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालमा गरेको फैसलाका आधारमा कानूनको महसुस गरी विधेयकमा त्यस कुरा समेटिएको देखिएपनि यसको व्यवहारिक पालनामा ध्यान दिनुपर्ने समिति सदस्य एवं नेकपाकी सांसद रेखा शर्माको भनाइ छ। 'महिलाको प्रजनन अधिकार रक्षाका लागि यो कानून ल्याइएको जस्तो देखिन्छ तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वन कठिन हुने भएकाले व्यवहारिक पाटोतर्फ ख्याल गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्।

सर्वोच्चले २०६८ विवाह दर्ता गराएका जोडीलाई कारागार प्रशासनले भेट्न दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। सरकारले प्रजनन अधिकार सुरक्षित गर्ने मनसायले कानून ल्याउने तयारी गरेपछि गृह मन्त्रालयले निर्माण हुन लागेका ठूला कारागारमा त्यसका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको पनि तयारी थालेको छ।

गर्भवती बन्दीले बाहिर बसेर सजाय कटाउन पाउने

उपचारका लागि गर्भवती बन्दी कारागारबाहिर बस्न चाहे सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागार फर्किने गरी बाहिर बस्न सक्ने विधेयकमा भनिएको छ। उनीहरुलाई बैंक जमानत राखेर बाहिर पठाउनुपर्ने भनिएको छ। 

'सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागार फर्किने गरी कागज गराई तोकिए बमोजिम जमानत लिई कारागार बाहिर जान अनुमति दिनुपर्नेछ,' विधेकको दफा ३७ मा भनिएको छ।

६० दिनको त्यो अवधि सजायमै गणना हुने लेखिएको छ। बाहिर जान नचाहने गर्भवती बन्दीलाई भने आवश्यक स्याहारसुसार तथा पौष्टिक खानपानको व्यवस्था कारागार प्रशासनले नै मिलाउनु पर्नेछ।

कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा १५ सयभन्दा बढी कैदी बन्दी रहने कारागारमा आवश्यक श्ययासहितको अस्पताल समेत निर्माण हुनुपर्ने लेखिएको छ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन यो विधेयक प्रतिनिधसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानूनको रुप लिनेछ।