न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग, यस्तो छ कानूनी प्रक्रिया 

काठमाडौं, साउन ९  :  श्रीमती हत्याको अभियोगमा जेलमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग उठेको छ। 

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेका हुन्।  

२०६८ सालमा श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरी शवसमेत जलाएका कोइरालालाई २०७१ वैशाख ७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो। 

तर, गत असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीको संयुक्त इजलासले कैद सजाय ११ वर्ष घटाउने फैसला गरिदिएपछि कोइराला बिहीबार साढे ८ वर्षपछि जेलमुक्त भएका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीको इजालासले कोइरालाको २० वर्षको कैदलाई घटाएर साढे ८ वर्ष कायम गरेको थियो।

हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा गरेका व्यक्तिलाई सजायमा सहुलियत दिएको भन्दै सञ्जालमा सर्वोच्चको फैसलाको आलोचना भइरहेको छ। सजाय घटाउने फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका छन्।

‘पत्नीको हत्या गरेर डीआईजीले अदालतबाट सजाय काटौती गराएर विजयी नेता झैं हात हल्लाउँदै निस्कन्छ। जाँड खाएर गाडी चलाउँदा सडक पेटीमा मान्छे मार्ने धनाढ्यको छोरो अदालतबाट धरौटीमा रिहा हुन्छ। सांसद अपहरण गर्ने पूर्वआईजीपीविरुद्ध सरकराले मुद्दा चलाउँदैन। यो असफलको राज्यको लक्षण नभए के हो?,’ भट्टराईले ट्वीटमा भनेका छन्,‘अपराधका संरक्षक न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाऔं।’ 

देश गम्भीर संकटतिर जाँदैछ।लोकतान्त्रिक ढंगले संकटमोचन गर्न यसो गरौं:१.संसद अधिवेशन बोलाऊँ;२.KPOलाई विदा गरेर नेकपाभित्रैबाट नयाँPMचयन गरौं;३.अपराधका संरक्षक न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाऊँ;४.भ्रष्टाचार रोक्न शक्तिशाली लोकपाल गठनगरौं;५.प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाऊँ!

— Baburam Bhattarai (@brb1954) July 24, 2020

साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले पनि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘महाभियोग लगाउन योग्यहरूलाई जानीजानी नियुक्त गर्नेहरूमाथि जनताले ‘महाअभियोग’ नलगाएसम्म, हामी जति नै चिच्याउँ, पात्र बदलिन्छन्, प्रवृत्ति बदलिँदैन। जेलमा बस्नु पर्ने चोरहरूलाई स्वार्थसिद्धीका लागि विशिष्ट कुर्सीहरूमा आसिन गराएपछि के हुन्छ? नदीको मूल सफा नभएसम्म शाखाहरू सफा हुँदैन,’ मिश्रले ट्वीटमा भनेका छन्। 

महाअभियोग लगाउन योग्यहरूलाई जानीजानी नियुक्त गर्नेहरूमाथि जनताले 'महाअभियोग' नलगाएसम्म, हामी जति नै चिच्याउँ, पात्र बदलिन्छन्, प्रवृत्ति बदलिँदैन। जेलमा बस्नु पर्ने चोरहरूलाई स्वार्थसिद्धीका लागि विशिष्ट कुर्सीहरूमा आसिन गराएपछि के हुन्छ? नदीको मूल सफा नभएसम्म शाखाहरू सफा हुँदैन।

— Rabindra Mishra (@RabindraMishra) July 24, 2020

सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले यो फैसलाले अदालतप्रति जनताको विश्वास उडेको टिप्पणी गरेकी छन्। ‘छुटेपछि उनलाई लिन उनका बच्चाहरू होइन, हत्याकाण्डको पृष्ठभूमिकी पात्र जेल बाहिर उनलाई स्वागत गर्न बसेको देखियो। न्यायालयले विवेक प्रयोग गर्छ भन्ने मान्यता नराम्रोसँग खण्डित भएको छ। अदालतप्रतिको जनताको विश्वास मर्न नदिन यो मुद्दाको न्यायिक पुनरावलोकन होस्,’ उनले ट्वीटमा भनेकी छन्।

श्रीमतिको विभत्स हत्या गरी लास नै नष्ट गरेका APF का Ex. DIG रन्जन कोइरालालाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला भएको थियो । हालै सम्मानित सर्बोच्च अदालतले कोइरालालाई ८ वर्षमै जेलमुक्त गर्ने फैसला दियो। आज उनि छुटे।
बच्चाहरूको अभिभावकत्वको लागि भनेर उनको सजाय घटाईएको थियो। pic.twitter.com/9L3Ee08PrG

— Ram kumari Jhakri (@Jhakri_didi) July 23, 2020

विश्लेषक जुगल भुर्तेलले अदालतको यो फैसलाले संसदमा व्यापक बहसको माग गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

‘यो फैसलाले संसदमा व्यापक बहसको माग गर्छ। जघन्य अपराधमा कानून अनुसार सजाय गर्ने हो कि न्यायाधीशको चित्तमा लागे अनुसार? पीडितको जलेर क्षतविक्षत भएको अनुहार सम्झेर विचलित नभएको न्यायाधीशको चित्त हत्याराको नक्कली आँशुको भेलमा बग्ने? मान गर्न त मन लाग्छ नि श्रीमान् तर गर्नु पो कसरी,’ भुर्तेलले ट्वीटमा लेखेका छन्।   

जुगल भट्टराईले यो फैसलाले संसदमा व्यापक बहसको माग गरेको बताउँछन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जघन्य अपराधमा कानून अनुसार सजाय दिने हो कि न्यायधीशको चित्त लागे अनुसार सजाय दिने? भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

पत्रकार बसन्त बस्नेतले अड्डा अदालतमा बसेर न्यायाधीशहरुले खुलमखुला आतंक मच्चाएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘अड्डा अदालतमा बसेर खुलमखुल्ला आतंक मच्चाउँदैछन् श्रीमानहरु। अख्तियार दुरुपयोग गरेर, अपारदर्शी कदमले सम्पूर्ण सीमा नाघ्दा हामी चुप?,’ बस्नेतले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘कस्तो विषाक्त मौनता! हिजोको हत्या आतंकभन्दा पनि हानिकारक मौनता!! अलिअलि गर्दै लोकतन्त्रको प्राण उड्दैछ। हामी प्रत्येकको परीक्षा हुँदैछ।’

अपराधी उम्काउने मतियारलाई महाअभियोग लगाएर मात्रै नहुने भन्दै कार्टुनिष्ट रवि मिश्रले पक्राउ गरेर कानूनी कारबाही नै गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। ‘उट्पट्यङ फैसला गरेर अपराधीलाई उम्काउने अपराधका मतियारहरुलाई महाअभियोग लगाएर बर्खास्त गरेर मात्रै पुग्छ? पक्राउ गरेर कानूनी कारबाही गर्नुपर्दैन?,’ मिश्रले ट्वीटमा भनेका छन्।

यस्तो छ महाअभियोग लगाउने कानूनी प्रक्रिया 

संविधानको धारा १०१ को उपधार २ अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ। 

संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारितापूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेका वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था उक्त धारामा गरिएको छ।  

महाअभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ। सोही धाराको उपधारा तीन अनुसार कुनै व्यक्तिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए÷नभएको छानविन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय एक महाअभियोग छानविन समिति रहने व्यवस्था छ। 

महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारितापूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तिमा तीन सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा महाअभियोग छानविन समितिले संघीय कानून बमोजिम छानविन गरी महाअभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष सिफारिस गरेमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश हुनेछ। 

महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीशले कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म कार्यसम्पादन गर्न पाउँदैनन्। तर, महाअभियोग लागेका व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मौका भने दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। 

महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएमा पदमुक्त भएको व्यक्तिले पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन पाउँदैन। साथै, भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि समेत महाअभियोग लागेको व्यक्ति योग्य नरहने व्यवस्था धारा संविधानको १०१ को उपधारा ९ मा गरिएको छ।