प्रदेश २ सरकारले लोकसेवालाई भन्यो–कर्मचारी भर्ना प्रदेशको अधिकार हो, नखुलाउनू 

काठमाडौं, वैशाख ३ : प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीलाई पत्र लेखी आफ्नो प्रदेश र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना नखुलाउन आग्रह गरेका छन्।

मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लेटरप्याडमा औपचारिक पत्र लेखी उनले ‘प्रदेश नं २ को प्रदेशस्तर र १३६ स्थानीय तहको हकमा कर्मचारी भर्ना नगरिदिनुहुन’ अनुरोध गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री राउतले पत्रमा आफ्नो क्षेत्राधिकारका बारे स्पष्ट खुलाउँदै  खुलाएका छन्। ‘नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ भने धारा २८५ को उपधारा (३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्नसक्नेछन् भन्ने उल्लेख छ’, मुख्यमन्त्री राउतले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

‘सोही बमोजिम प्रदेश २ को हकमा प्रदेश निजामती सेवा ऐनको विधेयक प्रदेशसभामा पेश भई अन्तिम चरणमा रहेको र प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको अवस्थामा विभिन्न पत्रपत्रिका लगायत सञ्चारमाध्यमबाट लोबसेवा आोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समेत कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन खुलाउन लागेको जानकारी पाएका छौँ’, मुख्यमन्त्री राउतको पत्रमा लेखिएको छ।

हेर्नुस् पत्र: