संवैधानिक परिषद् अध्यादेश खारेजीको मागसहितको रिट सर्वोच्चले दर्ता गर्न मानेन

काठमाडौं, वैशाख ९ : सर्वोच्च अदालतले सरकारले सोमबार ल्याएको संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल सम्वन्धि अध्यादेश गैरकानुनी भन्दै खारेजको माग गर्दै परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। 

मंगलबार अधिवक्ता  शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर (हरिजन) र काठमाडौं तिनकुने बस्ने प्रविन कुमार यादवले संयुक्त रूपमा सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी अध्यादेश संविधानको मुल मर्म विपरित भएको भन्दै खारेजको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्न सार्वोच्च गएका थिए । तर सर्वोच्च प्रशासनले अहिले लकडाउनको समयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकको निवेदन दर्ता नगर्ने भन्दै उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । 

रिट निवेदकले संवैधानिक परिषदमा सर्वसम्मत निर्णय गर्ने परम्परा र कानुन संविधानको मुल मर्म अनुसार भएको तर वर्तमान सरकारले त्यसको बर्खिलाप गरेर बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै उक्त अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका थिए। 

संघीय संसद चालू अवस्थामा नरहेका बेला सरकारले कोरोना महामारीको समयमा मौका छोपेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजिएको थियो । तर सर्वोच्च प्रशासनले कोरोनासँग सम्बन्धित र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट बाहेक दर्ता नगर्ने भन्दै फिर्ता पठाएको हो । सरकारले सबै जनतालाई एकजुट गराई कोरोनासँग लड्न उत्प्रेरित गर्नुको सट्टा बिना कुनै औचित्यको अध्यादेश ल्याएर समाज र राष्ट्रलाई खण्डित गर्न खोजेको रिटमा उल्लेख थियो । 

यस्तै रिटमा राष्ट्रपतिले संविधानको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन, पालन र संरक्षण गर्नुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको असंवैधानिक अध्यादेश अध्ययन र त्यसको प्रभावकाबारेमा मुल्यांकन र परामर्शसमेत नगरेको उल्लेख छ । त्यस्तै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले हतारहतारमा जारी गरेको अध्यादेश प्रक्रियागत र सारभूत रूपमा नै गलत भएको पनि रिटमा भनिएको थियो ।